पटना: बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। बैठक से निकले फैसलों में डिजिटल प्रशासन को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वहीं, दरभंगा में कैंसर मरीजों के लिए विशेष अस्पताल के संचालन का रास्ता भी साफ हो गया है।
कैबिनेट की बैठक को लेकर सुबह से ही सरकारी विभागों, कर्मचारियों, युवाओं और आम लोगों की निगाहें टिकी हुई थीं। माना जा रहा था कि सरकार विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। बैठक समाप्त होने के बाद सामने आए फैसलों से साफ है कि सम्राट सरकार का फोकस प्रशासनिक व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को जिला स्तर तक पहुंचाने पर भी है।
सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक का एक महत्वपूर्ण फैसला सूचना प्रावैधिकी विभाग से जुड़ा है। सरकार ने विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। ये पद ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से संबंधित कार्यों के लिए बनाए जाएंगे।
दरअसल, बिहार में सरकारी सेवाओं को लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी योजनाओं का संचालन, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और विभिन्न विभागों के बीच तकनीकी समन्वय अब प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में सूचना प्रावैधिकी विभाग में नए पदों का सृजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन पदों पर नियुक्ति से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही ई-गवर्नेंस से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से लागू करने, डिजिटल सेवाओं की निगरानी करने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय ऑनलाइन माध्यम से अधिक सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
दरभंगा में कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा है। दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए विशेष अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी गई है।
इस अस्पताल का संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से किया जाएगा। इसके शुरू होने से दरभंगा और आसपास के जिलों के कैंसर मरीजों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
अब तक सिर और गर्दन के कैंसर से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बड़े चिकित्सा संस्थानों या दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था। इससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार इलाज के लिए लंबी दूरी तय करना भी चुनौती बन जाता था।
ऐसे में दरभंगा में हेड एंड नेक कैंसर अस्पताल का संचालन शुरू होना उत्तर बिहार के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर विशेष उपचार की सुविधा मिलने से मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य और डिजिटल प्रशासन पर सरकार का फोकस
बुधवार की कैबिनेट बैठक से सामने आए फैसले बताते हैं कि राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। एक तरफ सूचना प्रावैधिकी विभाग में स्थायी पदों के सृजन से डिजिटल प्रशासन को मजबूती देने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ दरभंगा में कैंसर अस्पताल के संचालन की मंजूरी से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होगा।
खास बात यह है कि दोनों फैसलों का सीधा संबंध आम लोगों की सुविधाओं से है। डिजिटल व्यवस्था मजबूत होने से सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हो सकती है, जबकि कैंसर अस्पताल शुरू होने से गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बेहतर उपचार का विकल्प मिलेगा।
फिलहाल कैबिनेट बैठक में लिए गए इन फैसलों के बाद अब इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। 124 स्थायी पदों के सृजन के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया कब शुरू होती है और दरभंगा में कैंसर अस्पताल का संचालन कब तक शुरू होगा, यह आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा।





