Bihar News : बिहार की सियासत में मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर 2026 तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या अनंत सिंह को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा? मोकामा की राजनीति से लेकर बिहार की सियासी गलियारों तक इस घटनाक्रम पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
दुलारचंद यादव हत्याकांड पहले से ही बिहार की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इस मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आने के बाद से ही उनकी कानूनी स्थिति और राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। यदि अदालत के निर्देश के अनुसार उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर आत्मसमर्पण करना पड़ता है, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। सुनवाई के बाद आए फैसले में 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। कोर्ट ने बिहार सरकार को जांच पूरी करने के लिए 4 महीने का समय दिया है, जिसके बाद अगली सुनवाई की डेट लगेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करके जेल जाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ा दबाव
अनंत सिंह बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरा रहे हैं। मोकामा की राजनीति में उनका प्रभाव लंबे समय से देखा जाता रहा है। ऐसे में दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का यह घटनाक्रम केवल कानूनी मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरेंडर करने की समयसीमा सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनंत सिंह आगे क्या रणनीति अपनाएंगे। क्या वह निर्धारित तारीख तक अदालत के निर्देश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण करेंगे या इस बीच कानूनी राहत के लिए कोई अन्य विकल्प तलाशेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा।
अनंत सिंह की मुश्किलें सिर्फ कानूनी मोर्चे पर ही नहीं बढ़ी हैं। जेडीयू ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। पार्टी की ओर से उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे जाने की जानकारी भी सामने आई है। अगर एक तरफ अदालत में जमानत पर संकट गहराता है और दूसरी तरफ पार्टी से निष्कासन के कारण राजनीतिक समर्थन कमजोर पड़ता है, तो अनंत सिंह के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो सकती है।
क्या मोकामा की राजनीति में आएगा बड़ा बदलाव?
मोकामा विधानसभा क्षेत्र में अनंत सिंह का अपना राजनीतिक प्रभाव रहा है। ऐसे में उनकी कानूनी स्थिति में किसी भी बड़े बदलाव का असर स्थानीय राजनीति पर पड़ सकता है। समर्थकों से लेकर विरोधियों तक की नजर इस बात पर रहेगी कि अदालत का आदेश आगे क्या दिशा लेता है।
दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की मांग मृतक के पोते नीरज कुमार की ओर से की गई है। याचिका में पटना हाईकोर्ट से मिली राहत को चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे यह तय हो सकता है कि अनंत सिंह को मिली जमानत जारी रहेगी या उसमें बदलाव होगा। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अनंत सिंह को कानूनी राहत मिलेगी या उन्हें जेल लौटना पड़ेगा। यदि उनकी जमानत रद्द होती है, तो उन्हें हिरासत में जाना पड़ सकता है। इसके बाद अब यह फैसला सामने आया है।
फिलहाल इतना साफ है कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत को चुनौती दिए जाने से अनंत सिंह की कानूनी स्थिति पर सवाल खड़े हुए हैं। जेडीयू से निष्कासन ने उनकी राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। अब सबकी नजर अदालत के आदेश और उसके बाद उठाए जाने वाले कदमों पर है। मोकामा की राजनीति में आगे क्या होगा, यह काफी हद तक आने वाले कानूनी घटनाक्रम पर निर्भर करेगा।
