RBI ने खोला खजाना, सरकार को देगी 1.76 लाख करोड़ रुपये, जालान कमेटी की सिफारिशें मंजूर

DELHI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिविडेंड और सरप्लस कोष की मद से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है. आरबीआई के निदेशक मंडल ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है. रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है. समिति का गठन रिजर्व बैंक के कारोबार के लिए आर्थिक पूंजी/बफर पूंजी के उपयुक्त स्तर के निर्माण और आवश्यकता से अधिक पड़ी पूंजी को सरकार को ट्रांसफर करने के बारे में सिफारिश देने के लिये किया गया था. इसके तहत रिजर्व बैंक ने बिमल जालान समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार को देने को मंजूरी दे दी है. सोमवार को हुई बैठक के बाद आरबीआई ने कहा, 'बोर्ड ने मोदी सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिसमें से 1,23,414 करोड़ रुपये की सरप्लस राशि 2018-19 के लिए होगी. इसके अलावा संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों के तहत 52,637 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.'