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04-Jun-2021 05:10 PM
PATNA : लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों को प्रमोशन देने की सरकार की कोशिशों को कुत्सित यानि घटिया करार देते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के कर्मचारियों-अधिकारियों को प्रमोशन देने की जो कवायद बिहार सरकार ने शुरू की है वह अन्याय है. इसलिए इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिये. गौरतलब है कि बिहार में कई सालों से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिला है. सरकार ने अब प्रमोशन देने की कवायद शुरू की है जिसका चिराग पासवान ने कड़ा विरोध किया है.
मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि बिहार सरकार 83 फीसदी पदों पर प्रमोशन देने का षड़यंत्र रच रही है. ये SC/ST कर्मचारियों के खिलाफ गहरा षडयंत्र है. सरकार तत्काल प्रमोशन की इस प्रक्रिया पर रोक लगाये.
कई सालों से कर्मचारियों- अधिकारियों को नहीं मिल रहा प्रमोशन
दरअसल मामला SC/ST कर्मचारियों-अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने से जुडा है. बिहार सरकार ने SC/ST कर्मचारियों-अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का फैसला लिया था. लेकिन इसका विरोध कर रहे लोगों ने 2012 में ये मामला पटना हाईकोर्ट चला गया. 2014 में हाईकोर्ट का फैसला आय़ा. लेकिन राज्य सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गयी. मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. इस बीच राज्य सरकार ने बिहार में सारे प्रमोशन पर रोक लगा रखा है. प्रमोशन मिलने के इंतजार में हजारो कर्मचारी रिटायर कर गये.
बिहार के तमाम कर्मचारी संघों के साथ साथ अधिकारियों के संघों ने प्रमोशन देने को लेकर सरकार से लगातार मांग की है. कर्मचारी संघ प्रमोशन नहीं मिलने के खिलाफ आंदोलन की भी चेतावनी देते रहे हैं. कई दफे वे राज्य सरकार को ज्ञापन देकर प्रमोशन शुरू करने की गुहार लगा चुके हैं.
राज्य सरकार ने शुरू की है प्रमोशन की कवायद
कर्मचारी औऱ अधिकरी संघों के लगातार दबाव के बाद राज्य सरकार ने प्रमोशन को लेकर कवायद शुरू की है. मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने राज्य सरकार के दूसरे आलाधिकारियों के साथ साथ महाधिवक्ता के साथ बैठक की है. सरकार चाह रही है कि जिन 17 फीसदी SC/ST कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण का मामला अटका है उनके प्रमोशन वाले पदों को रिक्त छोड दिया जाये. ताकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आये तो उसे भरा जा सके. बाकी बचे 83 फीसदी पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जाये.
चिराग पासवान ने 83 फीसदी कर्मचारियों को प्रमोशन देने की बिहार सरकार की कोशिशों का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि ये कुत्सित यानि घटिया चाल है. सरकार को तत्काल इस पर रोक लगाना चाहिये.