Bihar News: बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, तीन की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर Cyber security Bihar advisory: भारत-पाक तनाव के बीच साइबर अटैक की आशंका, केंद्र और बिहार पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, न करें ये 3 बड़ी गलती India Pakistan War: पाकिस्तान के 2 और लड़ाकू विमान तबाह, शहबाज शरीफ ने बुलाई NCA की आपात बैठक Bihar cyber crime: रिटायर्ड सैन्य अधिकारी से 1.90 करोड़ की साइबर ठगी, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर गंवाई जीवनभर की कमाई India Pakistan War: सरहद पर से आया बुलावा, शादी के अगले ही दिन ड्यूटी पर लौटा आर्मी जवान Mock drill Bihar: भारत-पाक तनाव के बीच पूरे बिहार में होगी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, प्रशासन सुधारेगा पुरानी गलतियां JEE Advanced 2025: भारत-पाक तनाव के बीच स्थगित हो जाएगी जेईई एडवांस्ड की परीक्षा? Operation Sindoor 2.0 briefing : भारत ने पाकिस्तान में कहा हमला किए?10 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस Bihar-Nepal border security: ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ी, पाकिस्तान से कॉल पर एजेंसियों की निगरानी तेज Pakistan Attacks Delhi: दिल्ली पर पाकिस्तान का असफल हमला, जवाब में भारत ने उड़ाए 3 एयरबेस
13-Mar-2023 12:36 PM
By VISHWAJIT ANAND
PATNA: होली की छुट्टी के बाद बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही दोनों ही सदनों में हंगामा शुरू हो गया है। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के सदस्यों ने सदन के बाहर राज्य की विधि व्यवस्था और पिछड़ा और अति पिछड़ा आयोग के गठन को लेकर जोरदार हंगामा किया। विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के सदस्यों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की।
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधान पार्षद बिहार विधान परिषद के बाहर नारेबाजी करने लगे। राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था और पिछड़ा और अति पिछड़ा आयोग में खामियों का आरोप लगाते हुए सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। वहीं प्रजापति हत्याकांड, जेठुली कांड की न्यायिक जांच कराने की मांग बीजेपी के सदस्यों ने की। बीजेपी के सदस्य प्रमोद चन्द्रवंशी ने कहा क् सरकार ने अति पिछड़ा,पिछड़ा आयोग का गठन किया लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सरकार ने हड़बड़ी में आयोग का गठन किया, जो किसी भी काम का नहीं है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि डेडीकेटड कमेटी गठित कर राजनीतिक रूप से जो समाज पिछड़ा हुआ है उसे नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाए लेकिन मुख्यमंत्री ने डेडीकेटेड कमेटी का गठन नहीं किया। राज्य सरकार का जो अति पिछड़ा आयोग था उसके आधार पर निकाय चुनाव कराया जो गलत है। उसके रिपोर्ट को भी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। राज्य सरकार अति पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी कर रही है।