ब्रेकिंग न्यूज़

तेज प्रताप यादव ने राहुल-तेजस्वी यादव की यात्रा पर बोला तीखा हमला: लोकतंत्र बचाने नहीं इसे तार-तार करने निकले हैं "राम खिचड़ी यात्रा" से सामाजिक समरसता का संदेश, समाजसेवी अजय सिंह ने शुरू की अनूठी पहल सहरसा में मरीज की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप Bihar Crime News: भूमि विवाद में मारपीट, तीन लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती Bihar Crime News: भूमि विवाद में मारपीट, तीन लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती Bihar Politics: ‘चुनाव आयोग खुद राजनीतिक पार्टी बन गया है’ VIP चीफ मुकेश सहनी का EC पर तंज Bihar Politics: ‘चुनाव आयोग खुद राजनीतिक पार्टी बन गया है’ VIP चीफ मुकेश सहनी का EC पर तंज बिहार में 15 दिनों तक चला ऑपरेशन नया सवेरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे 112 लोग कराये गये मुक्त, 50 मानव तस्कर भी गिरफ्तार Patna Crime News: पटना में सरेआम पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी युवक को किया अरेस्ट Patna Crime News: पटना में सरेआम पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी युवक को किया अरेस्ट

विधान परिषद के बाहर बीजेपी का जोरदार हंगामा, कहा- अति पिछड़ों की हकमारी कर रही सरकार

विधान परिषद के बाहर बीजेपी का जोरदार हंगामा, कहा- अति पिछड़ों की हकमारी कर रही सरकार

13-Mar-2023 12:36 PM

By VISHWAJIT ANAND

PATNA: होली की छुट्टी के बाद बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही दोनों ही सदनों में हंगामा शुरू हो गया है। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के सदस्यों ने सदन के बाहर राज्य की विधि व्यवस्था और पिछड़ा और अति पिछड़ा आयोग के गठन को लेकर जोरदार हंगामा किया। विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के सदस्यों ने सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की।


सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधान पार्षद बिहार विधान परिषद के बाहर नारेबाजी करने लगे। राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था और पिछड़ा और अति पिछड़ा आयोग में खामियों का आरोप लगाते हुए सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। वहीं प्रजापति हत्याकांड, जेठुली कांड की न्यायिक जांच कराने की मांग बीजेपी के सदस्यों ने की। बीजेपी के सदस्य प्रमोद चन्द्रवंशी ने कहा क् सरकार ने अति पिछड़ा,पिछड़ा आयोग का गठन किया लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सरकार ने हड़बड़ी में आयोग का गठन किया, जो किसी भी काम का नहीं है।


उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि डेडीकेटड कमेटी गठित कर राजनीतिक रूप से जो समाज पिछड़ा हुआ है उसे नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाए लेकिन मुख्यमंत्री ने डेडीकेटेड कमेटी का गठन नहीं किया। राज्य सरकार का जो अति पिछड़ा आयोग था उसके आधार पर निकाय चुनाव कराया जो गलत है। उसके रिपोर्ट को भी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है। राज्य सरकार अति पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी कर रही है।