ब्रेकिंग न्यूज़

देशभर के मेडिकल कॉलेजों में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अनिवार्य, अब हर मरीज के लिए आभा नंबर जरूरी; बिहार में भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था देशभर के मेडिकल कॉलेजों में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अनिवार्य, अब हर मरीज के लिए आभा नंबर जरूरी; बिहार में भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था Bihar news : बड़ी लापरवाही! शौचालय का वेंटिलेटर तोड़कर दो लड़कियां फरार, प्रशासन में हड़कंप LPG संकट का असर: पति ने नहीं भरवाया सिलेंडर में गैस, घर छोड़कर चली गई पत्नी LPG संकट का असर: पति ने नहीं भरवाया सिलेंडर में गैस, घर छोड़कर चली गई पत्नी BIHAR NEWS : हाईटेक निगरानी से खनन माफियाओं पर शिकंजा, अब हर ट्रक पर डिजिटल नजर; चलते -चलते हो जाएगा नाप -तौल नहाय-खाय के साथ आज से चैती छठ की शुरुआत, रंग-बिरंगी लाइटों से जगमग होंगे पटना के 49 घाट; सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहाय-खाय के साथ आज से चैती छठ की शुरुआत, रंग-बिरंगी लाइटों से जगमग होंगे पटना के 49 घाट; सुरक्षा के व्यापक इंतजाम Bihar new road project : अब सफर होगा आसान! इस जिलें में 5 नई सड़कों से ट्रैफिक होगा फ्री; जानिए किस-किस इलाके में होगा निर्माण भारत-नेपाल सीमा पर SSB का बड़ा एक्शन, फर्जी आधार कार्ड के साथ बांग्लादेशी नागरिक को दबोचा

Home / news / वरुण गांधी का नया दांव : लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए...

वरुण गांधी का नया दांव : लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए अपनी ही सरकार पर बनाया दबाव

12-Dec-2021 03:46 PM

DELHI : किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर अपनी सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है. वरुण गांधी ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल रख कर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है. 


सांसद गांधी ने रविवार को बिल के मसौदे को ट्वीट करते हुए लोगों से इस पर उनके सुझाव भी मांगे हैं. उन्होंने एमएसपी कानून को लेकर कुछ सुझावों की लिस्ट संसद को सौंपी है.

news image


इस विधेयक का नाम ‘द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिएलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021’ है. इसका मकसद 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी प्रदान करना है. इसमें उत्पादन की व्यापक लागत पर 50 फीसदी के लाभांश पर एमएसपी निर्धारित करने का प्रावधान है. 


वरुण गांधी ने संसद में इस विधेयक को जमा करा दिया है. लेकिन अभी इसे पेश किया जाना बाकी है. विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि एमएसपी से कम कीमत हासिल करने वाला कोई भी किसान प्राप्त मूल्य और गारंटीशुदा एमएसपी के बीच मूल्य के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा.