PM मोदी देश के सरपंचों को कर रहे संबोधित,बोले.. कोरोना महामारी ने अनेक मुसीबतें पैदा की

DELHI: पीएम नरेंद्र मोदी देश के सरपंचों को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने ग्राम स्वराज पोर्टल को भी लॉन्च किया है. पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी के काम करने के तरीके को बदल दिया है, अब हम आमने-सामने होकर बातें नहीं कर पा रहे हैं. पंचायती राज दिवस गांव तक स्वराज पहुंचाने का अवसर होता है, कोरोना संकट के बीच इसकी जरूरत बढ़ गई है. 

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है. पहले हम किसी कार्यक्रम को आमने सामने रहकर करते थे.  लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के माध्यम से करना पड़ रहा है.आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं. आज कुछ लोगों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार मिले हैं. पुरस्कार पाने वाले सभी लोगों को बधाई और उस गांव के लोगों को भी बधाई देता हूं. 

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक मुसीबतें पैदा की हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी. लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि इस महामारी ने हमें नई शिक्षा और संदेश भी दिया है. मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों तक एक संदेश देना चाहता हूं.  कोरोना संकट ने सबसे बड़ा सबक हमें जो सिखाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा.  बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों से निपटना मुश्किल है.

पीएम मोदी ने कहा कि गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह पूरा देश कैसे आत्मनिर्भर बने, अब ये बहुत आवश्यक हो गया है. 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की सौ से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी थीं. अब सवा लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है.  इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी तीन लाख को पार कर रही है. 

गांवों में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं  'स्वामित्व योजना' इसी को ठीक करने का प्रयास है. इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी. इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा. इससे शहरों की ही तरह गांवों में भी लोन ले सकते हैं। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं. अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू कर रहे हैं.