ब्रेकिंग न्यूज़

Chanakya Niti: इन 4 जगहों पर भूलकर भी न खोलें अपना मुंह, वरना टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़ Bihar News: तेज रफ्तार पिकअप वैन ने पांच लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत; गुस्साए लोगों ने गाड़ी में लगाई आग Nitin Gadkari: जो करेगा जाति की बात, उसको मारूंगा लात...नितिन गडकरी का पुराना बयान अब वायरल Funny Wedding Card Bihar Police : शादी के कार्ड पर लिखा "बिहार पुलिस फिजिकल क्वालिफाइड" सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कार्ड Bihar Crime News: बच्चों के विवाद में व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, पड़ोसियों ने ही चाकू से गोद डाला New Income Tax Bill: नया आयकर विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश होगा, आज कैबिनेट की मंजूरी की उम्मीद Labour Day 2025: जानिए क्यों मनाया जाता है 1 मई को मजदूर दिवस, क्या है इसका इतिहास और महत्व? Supreme Court: थाने में फरियादी को मिले उचित सम्मान, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला Pakistani Nationals Sent Back: 18 साल भारत में बिताए, फिर भी रियाज को पत्नी-बच्चों को छोड़ पाकिस्तान भेजा गया , जानिए क्यों! India Pakistan border: भारत सरकार के आदेश के बाद पाक वापसी से पहले 69 साल के पाक नागरिक की हार्ट अटैक से मौत

पैक्सों की पीडीएस दुकान पर रोक का विरोध, मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा

पैक्सों की पीडीएस दुकान पर रोक का विरोध, मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा

01-May-2020 07:57 AM

PATNA : पैक्सों की पीडीएस दुकान पर रोक का मामला अब पटना हाईकोर्ट चला गया है. पैक्सों की चार हजार पीडीएस दुकान को काम से रोकने के सरकार के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक समादेश याचिका दायर की गई है. 

इस बारे में बिस्कोमान के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने साजिश के तहत पैक्सों की जन वितरण प्रणाली दुकान को तीन महीना के लिए कार्य से वंचित कर दिया है. सरकार के इस आदेश के बाद इसकी खिलाफत सभी सहकारी संस्थाओं व नेताओं ने की, लेकिन यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है. 

उन्होंने कहा कि पैक्स धान, गेहूं खरीद के साथ जन वितरण प्रणाली की दुकान को भी पूरी ईमानदारी के साथ संचालित करते थे. लेकिन निजी व्यापारियों से साठगांठ कर केन्द्र से आने वाले अनाज की बंदरबांट के लिए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक पैक्सों में जन वितरण प्रणाली का कार्य होेगा, तब तक व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों से साठगांठ कर केन्द्र से आवंटित फ्री चावल व दाल का गबन नहीं कर सकते हैं.  वहीं इसे लेकर  कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे, भोजपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह, विधायक जितेंद्र कुमार, गोपालगंज बैंक के अध्यक्ष महेश राय समेत कई ने सीएम को पत्र भी लिखा था, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिसेक बाद हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा है.