नीतीश सरकार का बड़ा आदेश, शिक्षकों का ट्रेनिंग कार्यक्रम रद्द; जातिगत जनगणना के कार्यों में देंगे योगदान

PATNA : पटना हाईकोर्ट के तरफ से जाती आधारित गणना करवाने की मंजूरी मिलने के बाद नीतीश सरकार हरकत में आई और अब राज्य के अंदर शिक्षकों के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। ताकि इस गणना को शीघ्र पूरा करने के लिए उन्हें इसमें शामिल किया जा सके। इसको लेकर एससीईआरटी के निदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तुरंत निलंबित करने का आग्रह किया है। 

दरअसल, एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड- गया और पटना) के शीर्ष अधिकारियों, सभी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (सीटीई), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पीटीईसी) एवं ब्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (बीआईईटी) के अधिकारियों से शिक्षकों के लिए चल रहे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तुरंत निलंबित करने का आग्रह किया है। 

एससीईआरटी निदेशक द्वारा बुधवार को जारी पत्र में कहा गया है कि-  शिक्षकों के लिए चल रहे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकार के निर्देश के बाद तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज्य में जाति सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा करने के लिए शिक्षकों (नई भर्तियों सहित) की सेवाओं का उपयोग किया जा सके। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को अपने-अपने स्कूलों में नियमित शिक्षण कार्य करने के अलावा, जाति सर्वेक्षण अभ्यास में भी अपनी सेवाएं देने का निर्देश दिया गया है।