Bihar News: 14 वर्षीय महादलित किशोर पर अत्याचार, 4 महीने तक प्रताड़ित करती रही सेठानी Bihar barat murder: शादी समारोह के दौरान नर्तकियों से अश्लीलता का विरोध बना मौत का कारण! Bihar Premier League: IPL की तर्ज पर BPL में छक्के बरसाते नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी, इस महीने से होगा आयोजन Varanasi to Kolkata highway: बिहार से होकर गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, 35,228 करोड़ की लागत से होगा निर्माण CBSE Important Notice: रिजल्ट से पहले CBSE ने कर दिया बड़ा बदलाव, बोर्ड का ये नोटिस देख लें छात्र High Speed Trains: भारतीय रेलवे ने बदली 'हाई स्पीड ट्रेन' की परिभाषा, अब इतने किमी/घंटे से अधिक रफ्तार वाली ट्रेनों को ही मिलेगा यह विशेष तमगा Bihar weather update: बिहार में सुकून देने वाला रहेगा मौसम, बारिश और ठनका की भी संभावना Bihar Postal Service: ट्रेन और हवाई जहाज से भी कम समय में आपका सामान दिल्ली पहुंचाएगा डाक विभाग; जानिए क्या है नया प्लान BIHAR TEACHER NEWS : शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी, पटना HC ने दिया बड़ा आदेश; पढ़िए यह खबर Adulterated Ice Cream: कहीं आप भी अपने बच्चों को तो नहीं खिला रहे मिलावटी आइसक्रीम? इन आसान तरीकों से करें असली और नकली की पहचान
18-May-2020 06:21 PM
PATNA : कोरोना संकट की महामारी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं. नीतीश कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए आज बिहार में पेट्रोल और डीजल के वैट दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब वैट दरों को फिक्स करने का निर्णय लिया गया है. जिसके बाद बिहार में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ सकती है.
इसके अलावा पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन के लिए बुडको को साफ रखने की मंजूरी दी गई है. अब पटना को डूबने से बचाने के लिए 504 नए कर्मियों की नियुक्ति होगी. इन सभी पदों के सृजन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. एक महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने दरभंगा जिले के निबंधन कार्यालय से बहेड़ी, मनीगाछी और तारडीह अंचल को हटाकर अवर निबंधन कार्यालय बहेड़ा के साथ जोड़ने का फैसला किया है.
नीतीश कैबिनेट ने बेगूसराय के मटिहानी बरौनी बेगूसराय प्रखंडों में आर्सेनिक प्रभावित इलाकों को राहत देने के लिए जलापूर्ति योजना का विस्तार करते हुए 253 करोड़ 90 लाख कर दिया गया है. इसके साथ ही साथ भागलपुर के कहलगांव और फिर 35 प्रखंडों में भी आर्सेनिक के प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति योजना के लिए राशि का पुनरीक्षण करते हुए 267 करोड़ 70 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है.
