नौकरी से बर्खास्त किए जाने से नाराज अमीनों ने किया मंत्री का घेराव, आलोक मेहता ने कल मिलने को बुलाया

PATNA: 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास में आरजेडी कोटे के तमाम मंत्रियों की बैठक बुलायी गयी। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के गठन के एक महीने होने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंत्रियों से पिछले एक महीने के काम-काज का ब्यौरा लिया। बैठक के बाद जब भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता राबड़ी आवास से बाहर निकले तो बर्खास्त किए गये अमीनों ने उनका घेराव किया। ये सभी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे।

सेवा से बर्खास्त किए गये अमीनों ने मंत्री आलोक मेहता का घेराव किया और पूर्व मंत्री और जय सिंह नामक व्यक्ति पर पैसे लेकर बहाली करने का आरोप लगाया। भूमि सुधार मंत्री ने अमीनों को मिलने का समय दिया। कल बुधवार को 11 बजे वे अमीनों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। मंत्री का घेराव कर रहे सेवा से बर्खास्त किए गये अमीनों का कहना था कि 350 अमीन का यह मामला है। 

जिन अमीनों को हटाया गया वो विभिन्न प्रखंडों और अंचलों में काम करते थे। 2019 के विज्ञापन से इन सबकी बहाली हुई थी। बहाली के वक्त अमानत का सर्टिफिकेट मांगा गया था। सर्टिफिकेट को वैलिड करके नौकरी भी दी गयी थी लेकिन अचानक डेढ साल काम करने के बाद स्पष्टीकरण पूछा गया और पहले टर्म में 56 लोगों को बर्खास्त यह कहकर किया गया कि सर्टिफिकेट हमारे विज्ञापन के अनरुप नहीं है।

अन्य 300 अमीन बचे है उन्हें भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया है। उनसे भी पूछा गया है कि आपका सर्टिफिकेट विज्ञापन के लायक नहीं है। इसलिए पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 56 अमीनों ने जब जवाब दिया तब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सबकों बर्खास्त कर दिया गया। अमीनों का कहना है कि हमलोगों का प्रमाण पत्र सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से निर्गत किया गया है जिसे सही नहीं माना जा रहा है। दो साल नौकरी करने के बाद अमीनों को बर्खास्त किया गया है।

 बर्खास्त अमीनों ने पूर्व मंत्री और जय सिंह पर पैसे लेकर बहाली करने का आरोप लगाया है। सेवा से बर्खास्त अमीन आज तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। उनका कहना है कि अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे है। राजस्व मंत्री ने कल 11 बजे मिलने के लिए बुलाया है। पहले भी राजस्व मंत्री से मिल चुके हैं वे सिर्फ आश्वासन देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है। अमीनों ने सरकार से पूछा कि ऐसा संस्थान ही क्यों चलाते है जहां की डिग्री को खुद सरकार वैल्यू नहीं देती।