Bihar Budget Session Day 2: विधानसभा पहुंचे CM नीतीश कुमार बोले ‘सबको नमन है’, आज पेश होगा बिहार का आम बजट Bihar Police: नौबतपुर के कुख्यात मनोज - माणिक को STF ने बंगलौर में घेरा...पूरे परिवार के साथ रह रहा था, पुलिस से घिरने के बाद वीडियो किया जारी..... Budget Session 2026: बजट पेश होने से पहले लोक भवन पहुंचे CM नीतीश कुमार और कई मंत्री, राज्यपाल के साथ इन मुद्दों पर हुई बातचीत Ara highway project : आरा वालों को मिलने जा रही बड़ी सौगात, सरकार ने तैयार किया मेगा प्लान; जानिए क्या है ख़ास Bihar Board Inter Exam 2026 : पहले दिन आपकी भी छूट गई इंटर की परीक्षा, तो अब नहीं लेना होगा टेंशन; बिहार बोर्ड देने जा रहा बड़ा मौका e-Registry Bihar : बिहार में ऑनलाइन मिलेंगे 1908 से अब तक के रजिस्ट्री दस्तावेज, जून से मोबाइल व लैपटॉप पर मिलेगी यह सुविधाएं Patna road repair : 30 दिनों के भीतर चकाचक होंगी पटना की 11 सड़कें, पथ निर्माण विभाग ने तैयार किया मास्टर प्लान Bihar News: CO संघ की हड़ताल आज भी जारी, डिप्टी CM के साथ मीटिंग के बाद भी नहीं बनी बात, क्या चाहते हैं आंदोलनकारी अफसर.... Anant Singh : "मैं अनंत कुमार सिंह शपथ लेता हूं कि...", जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक आज लेंगे ओथ; दुलारचंद हत्याकांड में नहीं मिली जमानत Girls Hostel : बिहार के एक और गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की रहस्यमयी मौत, बीपी मंडल कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढाई कर रही छात्रा का शव बरामद
05-Aug-2022 12:57 PM
SAHARSA : बिहार में मुखिया की टेंशन बढ़ने वाली है। अब उन्हें GST नंबर लेना अनिवार्य होगा, तभी वे भुगतान कर पाएंगे। दरअसल, सरकारी योजनाओं के लिए डिजिटल भुगतान आते ही योजनाओ की रफ़्तार धीमी पड़ गई है। पंचायत की सरकार को लगभग सात महीने हो गए हैं, लेकिन विकास योजना अब तक जस का तस है। पहले सरकारी प्रावधान के तहत प्रखंड में विकास योजनाओं के संचालन को लेकर एक पद बीपीआरओ सृजित किया गया। लेकिन, बाद में बीडीओ को योजना संचालन का प्रभार सौंप दिया गया। इसी दौरान योजनाओं की राशि भुगतान को लेकर डिजिटल भुगतान के लिए डोंगल बनवाए गए।
वहीं, मुखिया के लिए GST नंबर भी बड़ी परेशानी बनी हुई है। बीडीओ को प्रभार मिलने के एक महीने बाद सरकार ने 15 दिन पहले निर्देश जारी किया कि सभी निकासी और व्ययन पदाधिकारी को जीएसटी नंबर लेना होगा। इसके बिना वे किसी योजना का भुगतान नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें, जब से नए निर्देश जारी किए गए हैं तब से लेकर अभी तक प्रखंड के 19 पंचायत में से महज महिसरहो पंचायत की मुखिया ने ही जीएसटी नंबर लिया है।
इससे जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक़ बीडीओ के जीएसटी नंबर के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन फिलहाल ये प्रोसेस में है। ऐसे में पंचायतों और प्रखंड में राशि की उपलब्धता के बाद पहले के ही योजनाओ के लिए भुगतान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रखंड में पंसस के विकास कार्य के लिए 15वीं वित्त मद में तीन करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध है। बीडीओ विनय मोहन झा की मानें तो सभी जनप्रतिनिधियों को जल्द से जल्द जीएसटी नंबर प्राप्त करने का निर्देश दे दिया गया है।
