Bihar Police Recruitment 2026 : अगले साल बिहार पुलिस में बड़ी भर्ती, सूबे को मिलेंगे 45 हजार सिपाही और 1,799 दारोगा; बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी Delhi High Court : B.Ed डिग्रीधारी टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए पात्र, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; इनलोगों को मिलेगी बड़ी राहत success story : BPSC से UPSC तक: इसे कहते हैं सफलता, IPS बनी गांव की बेटी; जानिए क्या है इनका पूरा प्रोफाइल Sarkari Naukri: बिहार के युवाओं के पास IMD में नौकरी पाने का मौका, आज आवेदन की अंतिम तिथि Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने AIG प्रशांत कुमार की भ्रष्टाचार प्राथमिकी रद्द की, अब सुप्रीम कोर्ट में SVU करेगी अपील Bihar Gyan Post : महज 20 रुपये में देशभर में भेजें किताबें , डाकघर में शुरू हुई 'ज्ञान पोस्ट' सेवा; जानिए कैसे करें बुकिंग Bihar Traffic Rules: बिहार में गाड़ी चलाते समय यह गलती करवा देगी लाइसेंस रद्द, 10 हजार चालकों पर गाज गिराने की तैयारी Bihar Board : बिहार बोर्ड को मिला तीन ISO प्रमाणपत्र, देश का पहला बोर्ड बना; जानिए क्या है इससे फायदा IPL Jobs: आईपीएल में नौकरी पाने का यह है सबसे आसान तरीका, जानें वैकेंसी से लेकर योग्यता तक की हर डिटेल.. Electricity Bill : गलत बिजली बिल से मिलेगी छुटकारा, बदली जा रही है मीटर रीडिंग व्यवस्था; विभाग ने लिया बड़ा फैसला
06-Dec-2021 05:36 PM
MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम का गठन किया था। पांच सदस्यीय टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए गए कमरे को संक्रमित माना है। वही जांच रिपोर्ट में स्टर्लाइजेशन में गड़बड़ी की बात भी सामने आई है। जिसके कारण लोगों की आंखों में इंफेक्शन हुआ और उनकी आंखों की रोशनी चली गयी।
गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को 65 लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। जिसके बाद से ही आंखों में तकलीफ होने लगी। समस्या इतनी बढ़ गयी कि लोगों के आंखों को निकालने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। अब तक करीब 17 लोगों के आंखों को निकाला जा चुका है। चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण 17 लोगों की जिन्दगी में अंधेरा छा गया। अन्य मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है।
आंखों की रोशनी खोने वाले सभी लोग मेहनत-मजदूरी करने वाले हैं। इस लापरवाही के सामने आने के बाद से ही स्वास्थ्य महकमें में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच के लिए एक टीम का गठन किया। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी वही अस्पताल को सील कर दिया गया।
वही इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी हैं। इस मामले में अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की इसकी जानकारी भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगी है। इस मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी संज्ञान लिया गया। पीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग से इस मामले में पूरी रिपोर्ट तलब की।
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी रविन्द्र नाथ चौधरी को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को मामले के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया था। जिसके बाद पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की।
मुजफ्फरपुर के आयुक्त, जिलाधिकारी, सिविल सर्जन समेत 23 लोगों पर इस मामले को लेकर परिवाद दायर किया गया। मुजफ्फरपुर में जो केस दर्ज किया गया है उसमें अस्पताल के सचिव और डॉक्टर दोनों को आरोपी बनाया गया। वही मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड को लेकर गुरुवार को बिहार विधान परिषद में भी खूब हंगामा हुआ था। जिसके बाद सरकार ने पीड़ितों का मुफ्त इलाज पटना के आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में कराने का फैसला लिया।
