बिहार में मौसम का बड़ा बदलाव: आंधी-बारिश के बाद अब बढ़ेगी गर्मी, पारा 40 डिग्री पार जाने का अलर्ट बिहार में मौसम का बड़ा बदलाव: आंधी-बारिश के बाद अब बढ़ेगी गर्मी, पारा 40 डिग्री पार जाने का अलर्ट पटना में आज से नए नियम लागू: अब कचरा अलग-अलग देना अनिवार्य, सौ से अधिक लोगों के आयोजन पर देनी होगी जानकारी पटना में आज से नए नियम लागू: अब कचरा अलग-अलग देना अनिवार्य, सौ से अधिक लोगों के आयोजन पर देनी होगी जानकारी मिडिल ईस्ट तनाव का असर: 19 KG वाला LPG सिलेंडर हो गया महंगा, आम जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर मिडिल ईस्ट तनाव का असर: 19 KG वाला LPG सिलेंडर हो गया महंगा, आम जनता की जेब पर पड़ेगा सीधा असर पटना में देर रात अपराधियों का तांडव: अपार्टमेंट में घुसकर कारोबारी को मारी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप पटना में देर रात अपराधियों का तांडव: अपार्टमेंट में घुसकर कारोबारी को मारी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप खगड़िया में गंगा कटाव रोकने के लिए लोगों ने किया उपवास, महिलाओं ने की गंगा मईया की पूजा बेगूसराय में संदिग्ध हालात में वृद्धा की मौत, परिजनों ने लगाया पीट-पीटकर हत्या का आरोप
18-Aug-2023 08:34 AM
By First Bihar
PATNA : जाति आधारित गणना को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। इससे पहले 14 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन या सुनवाई टल गई थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि - अगली निर्धारित तिथि पर इस मामले में दर्ज और सभी याचिकाओं को एक साथ कर सुनवाई की जाएगी।
दरअसल, नालंदा के रहने वाले याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया और जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने कोई आदेश नहीं दे सकते। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड हैं। इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। इसके बाद अब आज इस मामले की सुनवाई की जाएगी।
मालूम हो कि, एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' की ओर से पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था।
आपको बताते चलें कि, राज्य सरकार का यह काम नियम संगत है। पूरी तरह से वैध भी। राज्य सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को 'वैध' करार दिया था। बिहार सरकार ने भी इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी बनाई है। हाईकोर्ट ने पिछले एक सप्ताह से यह काफी तेजी से हो रहा है। पटना जैसे बड़े जिले का काम लगभग पूरा होने वाला है।