मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2025 में अपराध पर प्रहार, 1100 से अधिक आरोपी भेजे गए जेल पटना में 2025 में आधा हो गया क्राइम, पुलिस ने आंकड़े जारी कर किया दावा, 2024 में हुई घटनाओं की तुलना में इस साल बेहद कम वाकये हुए पूर्णिया में बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के नाम पर ठगी: भाजपा नेता के दो अकाउंट से उड़ाये 85 हजार रुपये Bihar Cabinet: 'मंगल पांडेय' के पास पटना से लेकर दिल्ली तक फ्लैट, सिर्फ 1 अकाउंट में एक करोड़ से अधिक जमा, भंडार में किलो के भाव से सोना-चांदी हिजाब विवाद: डॉ. नुसरत प्रवीण ने आज भी नहीं की नौकरी ज्वाइन, लास्ट डेट खत्म Bihar Cabinet: सम्राट चौधरी के पास कितनी है संपत्ति..साल के अंतिम दिन खुद बताया, रायफल-पिस्टल और भी बहुत कुछ.... Bihar Cabinet: साल के अंतिम दिन CM नीतीश ने घोषित की अपनी संपत्ति, नकद और बैंक में कितना रू है,जानें.... Bihar Police: मोतिहारी नगर निगम का वार्ड पार्षद पति फरार..SP ने 10 हजार रू का इनाम घोषित किया Bihar Transport News: बिहार में गाड़ियों की 'मैन्युअली फिटनेस जांच' पर रोक...कल से लागू होगी नई व्यवस्था, परिवहन मंत्रालय ने भेजा गाईडलाइन 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी सरकार, बोले सम्राट चौधरी..बिहार के युवा मजदूरी करने नहीं, सम्मानजनक रोजगार पाने जाएं बाहर
30-Nov-2021 07:08 PM
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने छात्रों की मांग पर डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट को जारी नही किये जाने के मामले पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के रजिस्ट्रार को तलब किया है. अभिषेक आनन्द व अन्य छात्रों की तरफ से दायर रिट याचिका पर जस्टिस पी बी बजन्थरी ने सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार को अगले हफ्ते कोर्ट में उपस्थित हो कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
याचिकाकर्ताओं में एक छात्र गौरव कुमार ने खुद ही मामले पर कोर्ट में बहस किया। गौरव ने कोर्ट को बताया कि पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी कार्यालय ने याचिकाकर्ताओं के डिजिटल डिग्री व सर्टिफिकेट निर्गत करने के आवेदन को लंबित कर रखा है. जब भी यूनिवर्सिटी से पूछते है ,तो वो इसे कभी केंद्र सरकार तो कभी यूजीसी का मामला बताते हुए टालमटोल करते रहे है. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि छात्रों को डिजिटल सर्टिफिकेट निर्गत नही करने का कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए जवाबी हलफनामा दायर करें.
आज हुई सुनवाई में यूनिवर्सिटी की तरफ से संतोषजनक जवाब नही मिलने पर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार को तलब किया है. वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को होगी.
