अंचलाधिकारी और इंस्पेक्टर हो जाएं सावधान, दाखिल खारिज मामले में दिया गया कार्रवाई का आदेश

PATNA :  बिहार के कई जिलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन में देरी हो रही है. सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कई निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को कमिश्नर ने कई जिलों के सीनियर अफसरों के साथ बैठक की. इस मीटिंग में प्रमंडलीय आयुक्त ने ऑनलाइन दाखिल खारिज के लंबित मामलों के साथ-साथ सभी सरकारी योजनाओं को पूरी जवाबदेही से ससमय पूरा करने का भी निर्देश दिया.

पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सरकार की विकासात्मक और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. उन्होंने प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम और अन्य  जिला स्तरीय अधिकारियों को कई दिशानिर्देश दिए. इस मीटिंग में जनहित के कार्यों में संवेदनशील होकर पूरी जवाबदेही से ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया गया. 

आयुक्त ने एडीएम राजस्व को अंचल में लंबित आनलाइन दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन हेतु अंचलवार भ्रमण कर डीसीएलआर और अंचलाधिकारी के साथ  समीक्षा बैठक कर  कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों के निष्पादन में लापरवाही और शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित कर दोषी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. 

इसके साथ ही एलपीसी, परिमार्जन और भू मापी के कार्यों का भी निष्पादन करने को कहा. प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को संयुक्त रुप से भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. 

आयुक्त ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त परिवाद पत्रों का समयबद्ध ढंग से निष्पादित करने का निर्देश दिया. इसके लिए लोक प्राधिकारों को सुनवाई में प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने को कहा. अपर समाहर्ता लोक शिकायत को अनुमंडलवार परिवाद पत्रों की प्राप्ति एवं निष्पादन की स्थिति तथा लंबित मामलों के बारे में अद्यतन स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. साथ ही जिलाधिकारी को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का जिला एवं अनुमंडल स्तर पर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर परिवाद पत्रों के निवारण में तेजी लाने का निर्देश दिया. 

साथ ही लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारियों एवं कर्मियों को आम लोगों के कार्यों के प्रति संवेदनशील होकर सेवा भावना से  कार्य करने का निर्देश दिया. इसके लिए आरटीपीएस काउंटर पर  औचक जांच करने हेतु प्रखंडवार नोडल पदाधिकारी नामित करने तथा कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. 

शराबबंदी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु शराब के अवैध उत्पादन, भंडारण, सेवन, बिक्री ,परिवहन के मामले में उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग की टीम गठित कर थानावार छापेमारी अभियान चलाने तथा जब्त शराब का दंडाधिकारी की उपस्थिति में  विहित प्रक्रिया के तहत शराब का विनष्टीकरण करने का निर्देश दिया. शराबबंदी के मामले में जीरो टोलरेंस के तहत इस कार्य की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश सभी जिला के डीएम एवं एसपी को दिया. उन्होंने जप्त वाहनों की नीलामी विहित प्रक्रिया के तहत अतिशीघ्र करने का निर्देश दिया.