ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी Bihar News: बिहार चुनाव के बीच करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा, कांग्रेस बोली- जनता सब देख रही है, अब वोट से चोट करेगी बेतिया में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार और उपकरण के साथ बाप-बेटा गिरफ्तार Bihar Election 2025: ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल, खुले मंच से तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने की दी धमकी Bihar Election 2025: ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल, खुले मंच से तेजस्वी यादव की आंख, उंगली और जुबान काटने की दी धमकी Bihar Election 2025: 'बिहार में सड़कें नहीं थीं, लेकिन बम जरूर फेंके जाते थे', रवि किशन को याद आया जंगलराज का पुराना दौर Bihar Election 2025: 'बिहार में सड़कें नहीं थीं, लेकिन बम जरूर फेंके जाते थे', रवि किशन को याद आया जंगलराज का पुराना दौर Bihar Election 2025: चुनावी रंग में रंगा बिहार, पटना पहुंचकर क्या बोलीं चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा? Bihar Election 2025: चुनावी रंग में रंगा बिहार, पटना पहुंचकर क्या बोलीं चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा? Aparajit Lohan : दुलारचंद हत्याकांड के बाद बदले गए नए ग्रामीण SP अपराजित कौन हैं ? इस खबर पढ़िए पटना के नए ग्रामीण एसपी की कहानी; आप भी जान जाएंगे क्या है काम करने का तरीका

बिहार के 3 DM से जवाब तलब, हाईकोर्ट ने पटना, गया और जहानाबाद के डीएम से मांगा जवाब

बिहार के 3 DM से जवाब तलब, हाईकोर्ट ने पटना, गया और जहानाबाद के डीएम से मांगा जवाब

24-Nov-2020 08:03 PM

PATNA :  बिहार के 3 जिलों के डीएम को पटना उच्च न्यायालय ने जवाब तालाब किया है. पटना, गया और जहानाबाद के जिलाधिकारी से पटना-गया नेशनल हाईवे मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.


मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने पटना- गया राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना, गया और जहानाबाद के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया है. प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इन जिलाधिकारियों को बताने को कहा कि भू- मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के मामले पर क्या कार्रवाई हुई है.


एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेशनल हाइवे के निर्माण कार्य को विभिन्न एजेंसियों के बीच बांट दिया गया है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि अधिग्रहण का नब्बे फ़ीसदी काम हो गया है. भू- मालिकों की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि बहुत सारे भू - मालिकों को क्षतिपूर्ति की राशि अभी तक नहीं मिल पाया है. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 27 नवंबर को की जाएगी.