मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 2025 में अपराध पर प्रहार, 1100 से अधिक आरोपी भेजे गए जेल पटना में 2025 में आधा हो गया क्राइम, पुलिस ने आंकड़े जारी कर किया दावा, 2024 में हुई घटनाओं की तुलना में इस साल बेहद कम वाकये हुए पूर्णिया में बिजली स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के नाम पर ठगी: भाजपा नेता के दो अकाउंट से उड़ाये 85 हजार रुपये Bihar Cabinet: 'मंगल पांडेय' के पास पटना से लेकर दिल्ली तक फ्लैट, सिर्फ 1 अकाउंट में एक करोड़ से अधिक जमा, भंडार में किलो के भाव से सोना-चांदी हिजाब विवाद: डॉ. नुसरत प्रवीण ने आज भी नहीं की नौकरी ज्वाइन, लास्ट डेट खत्म Bihar Cabinet: सम्राट चौधरी के पास कितनी है संपत्ति..साल के अंतिम दिन खुद बताया, रायफल-पिस्टल और भी बहुत कुछ.... Bihar Cabinet: साल के अंतिम दिन CM नीतीश ने घोषित की अपनी संपत्ति, नकद और बैंक में कितना रू है,जानें.... Bihar Police: मोतिहारी नगर निगम का वार्ड पार्षद पति फरार..SP ने 10 हजार रू का इनाम घोषित किया Bihar Transport News: बिहार में गाड़ियों की 'मैन्युअली फिटनेस जांच' पर रोक...कल से लागू होगी नई व्यवस्था, परिवहन मंत्रालय ने भेजा गाईडलाइन 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देगी सरकार, बोले सम्राट चौधरी..बिहार के युवा मजदूरी करने नहीं, सम्मानजनक रोजगार पाने जाएं बाहर
08-Nov-2021 12:32 PM
PATNA : बिहार सरकार जल्द ही भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर कोई ठोस कदम उठा सकती है. इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता के दरबार कार्यक्रम में दिए हैं.
दरअसल, आज सीएम नीतीश के जनता दरबार में बक्सर के नंद कुमार तिवारी ने भोजपुरी गानों में अश्लीलता का मामला उठाया. उन्होंने सीएम से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की. इस पर सीएम ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर कर कहा कि इनका सुझाव सही है. गलत चीजों को रोका जाना चाहिए. सीएम की इस प्रतिक्रिया ने संकेत दे दिए हैं कि बिहार में सरकार जल्द ही भोजपुरी और राज्य की अन्य स्थानीय भाषाओं में अश्लील गीतों पर पर कदम उठा सकती है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार कार्यक्रम में कई अहम विभागों से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई कर रहे हैं. बिहार में सरकारी छुट्टियां कल से शुरू हो रही हैं इसलिए मुख्यमंत्री ने आज जनता दरबार कार्यक्रम रखा है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई कर रहे हैं.
