ब्रेकिंग न्यूज़

Avatar 3: अवतार इतने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका, दूसरे दिन ही बजट का आधा पार Inter Caste Marriage Scheme: इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार दे रही है इतने लाख रुपए, जानिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया Bihar Teacher Leave Rules : बिहार के स्कूलों में बदले छुट्टी के नियम, छुट्टी की मनमानी पर लगेगा ब्रेक; नई लीव पॉलिसी से होगी सख्ती Bihar School Education: बिहार की शिक्षा व्यवस्था में होने जा रहा बड़ा बदलाव, सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होगा यह पाठ्यक्रम Bihar School Education: बिहार की शिक्षा व्यवस्था में होने जा रहा बड़ा बदलाव, सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होगा यह पाठ्यक्रम Patna Crime News: पटना पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर बदमाश, Top10 अपराधियों में है शुमार; हथियार और गोलियां बरामद Patna Crime News: पटना पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर बदमाश, Top10 अपराधियों में है शुमार; हथियार और गोलियां बरामद Kalpavas Rituals: कल्पवास कब से कब तक, जानिए संगम पर आध्यात्मिक साधना और स्नान की पूरी जानकारी Bihar STET Result 2025: खत्म होने वाला 4 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार, जल्द आएगा परिणाम; बोर्ड ने बताई संभावित तारीख PM-JANMAN Mission: बिहार में आदिवासी छात्रों के लिए इतने नए आवासीय छात्रावास, जानिए कब और कौन-कौन से जिले हैं शामिल?

सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों को मिलेगा 10 फीसदी रिजर्वेशन, विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों को मिलेगा 10 फीसदी रिजर्वेशन, विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

22-Aug-2024 07:52 PM

By First Bihar

DESK: सरकारी नौकरियों में अब राज्य के आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में अब राज्य के आंदोलनकारियों को सरकार 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने जा रही है। इस विधेयक पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मंजूरी मिल गयी है। 


इस विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार जताया। सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को सरकार कभी भूल नहीं सकती। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी रिजर्वेशन दिया जाएगा।


यह मांग लंबे समय से आंदोलनकारी कर रहे थे जो आज पूरी हो गयी। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं राज्य आंदोलनकारियों का पेंशन बढ़ाने का भी फैसला सरकार ने लिया है. यह भी निर्णय लिया गया है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन दिया जाएगा।