Bihar News: नदी में कपड़ा धोने गई तीन बहनों की डूबने से मौत, गांव में मातम Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर BJP के केंद्रीय नेताओं की रैलियों का शेड्यूल तय ! नामांकन से पहले प्रचार जोरों पर Bihar Assembly Election 2025 : महागठबंधन में आया भूचाल ! कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली तलब, लालू -तेजस्वी के साथ इस वजह से नहीं बन रही बात; क्या इस तरह का फैसला ले सकती है कांग्रेस Railway Employee Festival: 'मेरे पिया घर नहीं आए ...', रेलवे ड्राइवर को नहीं मिली छुट्टी तो वाइफ ने कर दिया यह अनोखा काम; जोनल ऑफिस में भी होने लगी चर्चा Bihar News: बिहार के इस जिले में दर्जनों शस्त्र धारकों के लाइसेंस निलंबित, कुख्यातों के लिए विशेष फरमान जारी Indian Railways Rule: अगर आप भी करते हैं ट्रेन में यह काम, तो हो जाए सावधान; अब यात्रियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई NDA Seat Sharing: बिहार चुनाव 2025: NDA सीट बंटवारा लगभग तय, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज; इस दिन आ सकता है कैंडिडेट के नाम का लिस्ट Bihar Crime News: भूमि विवाद में हिंसक झड़प, फायरिंग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को लगी गोली; हालत गंभीर Land for Job Case : लैंड फॉर जॉब केस में आएगा बड़ा फैसला, लालू-राबड़ी-तेजस्वी दिल्ली रवाना; बिहार चुनाव से पहले बढ़ेगी RJD परिवार की टेंशन Bihar Election 2025 : Bihar Election 2025: दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, तेजस्वी यादव-राहुल गांधी की मुलाकात से तय हो सकता है सीट शेयरिंग फॉर्मूला
20-Jun-2024 08:43 PM
By First Bihar
PATNA: पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण की सीमा को 50 फीसद से बढ़ाकर 65 फीसद करने के कानून को रद्द किए जाने पर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पटना उच्च न्यायालय का है और इसके खिलाफ सरकार को सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए।
मुकेश सहनी ने आगे कहा कि भाजपा सत्ता में आने के साथ ही अपना तिकड़म शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यह संदेह पहले से ही था। भाजपा कभी नहीं चाहती है कि गरीबों को आरक्षण मिले। हकीकत है कि भाजपा जाति आधारित गणना के भी खिलाफ थी। अगर, ऐसा नहीं है तो फिर देश में जाति आधारित गणना सरकार क्यों नहीं करवा रही है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, नहीं तो विपक्ष सर्वोच्च न्यायालय जायेगी ही। उन्होंने कहा कि वीआईपी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के पक्ष में है।
मुकेश सहनी ने कहा कि विपक्ष शुरू से इसे शेड्यूल 9 में डालने की मांग करता रहा है लेकिन, अब तक 9 महीने हो चुके हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने इस काम को पूरा नहीं किया। उन्होंने नीतीश कुमार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिलने की मांग की।
