ब्रेकिंग न्यूज़

Train News: बिहार के इस स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन, इन जिलों के लोगों की परेशानी हुई दूर Train News: बिहार के इस स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन, इन जिलों के लोगों की परेशानी हुई दूर Bihar Crime News: निगरानी की गिरफ्त में आया बिहार का घूसखोर दारोगा, 5 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ अरेस्ट Bihar News: बिहार में खनिज संपदा की खोज पर सरकार का फोकस, खान एवं भूतत्व विभाग की कार्यशाला में हुआ मंथन Bihar News: बिहार में खनिज संपदा की खोज पर सरकार का फोकस, खान एवं भूतत्व विभाग की कार्यशाला में हुआ मंथन Bihar News: बिहार के सभी DM पहले बात करें..हड़ताल तोड़ने को कहें, नहीं माने तो एक्शन लें, सरकार ने सभी समाहर्ताओं को दी छूट Bihar Dsp: पत्नी-बच्चों के नाम पर 'करोड़ों' की संपत्ति अर्जित करने के आरोपी DSP फंसे, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट पर शुरू हुई कार्यवाही Buxar News: भारत प्लस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के दो नए उद्योगों का भूमि पूजन, अजय सिंह बोले- लोगों को रोजगार देना पहली प्राथमिकता Samastipur News: ‘दुष्कर्म के आरोपियों को बचा रही बिहार पुलिस’ VIP नेता देव ज्योति का बड़ा आरोप Samastipur News: ‘दुष्कर्म के आरोपियों को बचा रही बिहार पुलिस’ VIP नेता देव ज्योति का बड़ा आरोप

UPI transaction : BHIM-UPI लेनदेन पर प्रोत्साहन, सरकार लाई नई योजना

UPI transaction;सरकार ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, 2,000 रुपये तक के भीम-यूपीआई लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन दिया जाएगा।

UPI योजना, भीम-यूपीआई, डिजिटल लेनदेन, छोटे व्यापारी, प्रोत्साहन राशि, वित्त वर्ष 2024-25, सरकार की योजना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, डिजिटल भुगतान, व्यापार वृद्धि, कैशलेस अर्थव्यवस्था, आर्थिक सहायता, डिजि

19-Mar-2025 07:17 PM

By First Bihar

UPI transaction;  BHIM-UPI लेनदेन पर प्रोत्साहन, सरकार लाई नई योजना

सरकार ने छोटे व्यापारियों को भीम-यूपीआई के माध्यम से किए गए 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार छोटे व्यापारियों द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का खर्च वहन करेगी। इस पहल के तहत कुल 1,500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, और यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान को अपनाकर अपने व्यवसाय को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना सकेंगे।