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Aadhaar card fees hike: आधार अपडेट कराने के लिए अब खर्च करने पड़ेंगे अधिक पैसे, इतना बढ़ गया चार्ज

Aadhaar card fees hike: UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। 1 अक्टूबर 2025 से नई दरें लागू हो गई हैं। बच्चों को कुछ सेवाओं में छूट दी गई है, जबकि अधिकांश सेवाएं अब महंगी होंगी।

Aadhaar card fees hike

02-Oct-2025 04:58 PM

By FIRST BIHAR

Aadhaar card fees hike: आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाना अब आपकी जेब पर असर डालेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार से संबंधित कई सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। नए दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी हैं, जो 30 सितंबर 2028 तक मान्य रहेंगी। 


इसके बाद, अगला शुल्क चक्र 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक प्रभावी होगा। UIDAI के नए शुल्क ढांचे के तहत, जिन सेवाओं के लिए पहले 50 या 100 देने होते थे, अब उनके लिए 75 और 125 चुकाने होंगे। वर्ष 2028 से यह शुल्क और बढ़ा दिए जाएंगे।


UIDAI के अनुसार, आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि जैसी जनसांख्यिकी जानकारी अपडेट कराने के लिए अब 75 चुकाने होंगे, जो पहले 50 में होती थी। वहीं, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या फोटो जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अब 125 का शुल्क देना होगा, जो पहले 100 था।


UIDAI ने 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बच्चों/किशोरों के लिए एक बार बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए 30 सितंबर 2026 तक यह सेवा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेगी। हालांकि, अन्य आयु वर्गों के लोगों को बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर 2025–2028 के बीच 125 और 2028–2031 के दौरान 150 चुकाने होंगे।


यदि कोई व्यक्ति myAadhaar पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट करता है, तो यह सेवा 14 जून 2026 तक पूरी तरह मुफ्त है। लेकिन यही काम अगर कोई व्यक्ति आधार सेवा केंद्र पर करवाता है, तो उसे अब 75 देने होंगे, जो पहले 50 था। आधार की रंगीन कॉपी या eKYC प्राप्त करने पर अब 40 रुपए और 50 (2028–2031) चुकाने होंगे।


UIDAI ने घरेलू आधार सेवा का भी शुल्क निर्धारित किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर आधार अपडेट कराना चाहता है, तो उसे 700 (GST सहित) देने होंगे। उसी घर में यदि अन्य सदस्य भी सेवा लेते हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति पर 350 का शुल्क लगेगा।


UIDAI का कहना है कि शुल्क में यह बदलाव सेवाओं की निरंतरता, दक्षता और समय पर अपडेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही, बच्चों के लिए विशेष छूट देकर बचपन में आधार की सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाया गया है।