सहरसा में बाइक की डिक्की से चोरी हुए 3 लाख रूपये कटिहार से बरामद, आरोपी फरार आर्केस्ट्रा में नाबालिगों के शोषण के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21 लड़कियों को कराया मुक्त, 3 आरोपी गिरफ्तार बेगूसराय में बाइक सवार युवकों की दबंगई, 10 रूपये की खातिर पेट्रोल पंप पर की मारपीट और फायरिंग SUPAUL: छातापुर में संतमत सत्संग का 15वां महाधिवेशन संपन्न, VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने महर्षि मेही परमहंस को दी श्रद्धांजलि Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Sonia Gandhi Admitted: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, इलाज के शिमला के अस्पताल पहुंचीं Bihar News: बिहार महिला आयोग में भी अध्यक्ष-सदस्यों की हुई नियुक्ति, इन नेत्रियों को मिली जगह, जानें... Bihar Crime News: बिहार में पंचायत के दौरान खूनी खेल, गोली मारकर युवक की हत्या; गोलीबारी से दहला इलाका Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा? Bihar News: बिहार को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, शिक्षा, शोध और सेवा को नई उड़ान; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा?
18-Apr-2025 11:59 AM
By Viveka Nand
Bihar Transport News: परिवहन विभाग की लापरवाही की वजह से तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. लंबे इंतजार के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने मामले को खत्म करने का निर्णय लिया है . इस संबंध में 16 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया गया है.
10 वर्ष पुराने मामले में आरोपी तत्कालीन डीटीओ बरी
बक्सर के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोबिन अली अंसारी के खिलाफ परिवहन विभाग ने 20 मार्च 2015 को ड्राइविंग लाइसेंस/ आरसी के कोडिंग वेरिफिकेशन में कोताही बरतने, लापरवाही के कारण सरकारी राजस्व की हानि होने के साथ-साथ विभाग की छवि धूमिल होने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की थी. जिसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भी दी गई थी. लेकिन परिवहन विभाग ने आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया.
परिवहन विभाग ने नहीं दिया आरोप पत्र
सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 जून 2022 को एक बार फिर से परिवहन विभाग को पत्र लिखकर तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोबिन अंसारी के खिलाफ उक्त मामले से संबंधित आरोप पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. लेकिन परिवहन विभाग में कोई दिलचस्पी नहीं ली और कोई आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया. इसी बीच 31 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी सेवानिवृत हो गए. ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग में इस प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया है.