पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
18-Apr-2025 11:59 AM
By Viveka Nand
Bihar Transport News: परिवहन विभाग की लापरवाही की वजह से तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. लंबे इंतजार के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने मामले को खत्म करने का निर्णय लिया है . इस संबंध में 16 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया गया है.
10 वर्ष पुराने मामले में आरोपी तत्कालीन डीटीओ बरी
बक्सर के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोबिन अली अंसारी के खिलाफ परिवहन विभाग ने 20 मार्च 2015 को ड्राइविंग लाइसेंस/ आरसी के कोडिंग वेरिफिकेशन में कोताही बरतने, लापरवाही के कारण सरकारी राजस्व की हानि होने के साथ-साथ विभाग की छवि धूमिल होने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की थी. जिसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भी दी गई थी. लेकिन परिवहन विभाग ने आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया.
परिवहन विभाग ने नहीं दिया आरोप पत्र
सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 जून 2022 को एक बार फिर से परिवहन विभाग को पत्र लिखकर तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोबिन अंसारी के खिलाफ उक्त मामले से संबंधित आरोप पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. लेकिन परिवहन विभाग में कोई दिलचस्पी नहीं ली और कोई आरोप पत्र उपलब्ध नहीं कराया. इसी बीच 31 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी सेवानिवृत हो गए. ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग में इस प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया है.