PAN Card update : शादी के बाद PAN कार्ड में चेंज करवाना है खुद का नाम, तो जानिए क्या है सबसे आसान तरीका; बस करना होगा यह छोटा सा काम Bihar latest crime news : बिहार का अनोखा केस ! एक साथ गांव के सभी सवर्णों पर SC-ST एक्ट के तहत FIR दर्ज; पढ़िए क्या है पूरी खबर Nitish Kumar convoy : अब प्रधानमंत्री की तरह नीतीश कुमार भी करेंगे बुलेटप्रूफ रेंज रोवर की सवारी, जानें गाड़ी की हाईटेक सुरक्षा और लग्जरी खासियत Bihar Bhumi: जमीन विवाद खत्म करने की तैयारी, तय समय सीमा में पूरा होगा विशेष सर्वेक्षण Aadhaar update rules : UIDAI ने बदले नियम, अब नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेजों की नई सूची जारी Bihar railway news : बिहार के इस जंक्शन पर 45 दिनों का मेगा ब्लॉक, पटना आने - जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 21 तारीख तक रद्द, कई रेलगाड़ी का रूट बदला,जानें.... Bihar Bhumi: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बिहार सरकार सख्त, 30 साल पुराना कब्जा भी नहीं होगा मान्य BPSC TRE 4 Vacancy : बिहार में चौथे चरण में 44 हजार शिक्षकों की होगी बहाली, फरवरी अंत या मार्च में आ सकता है विज्ञापन Bihar Hospitals Notice : बिहार में 400 अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी, BSPCB का नोटिस जारी; जानिए क्या है वजह Budget Session : बिहार विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, प्रश्नकाल से होगी कार्यवाही की शुरुआत; तेजस्वी यादव भी आज रखेंगे अपनी बात
20-Jun-2025 09:55 AM
By First Bihar
Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भूमि सुधार उप समाहर्ता पदों पर तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हटाने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि अब इन पदों पर केवल बिहार राजस्व सेवा के प्रमोशन प्राप्त अधिकारी ही नियुक्त होंगे। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग को तीन महीने के भीतर सभी BAS अधिकारियों को DCLR पदों से हटाने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही इन अधिकारियों को नवसृजित 102 अपर जिला-भू अर्जन पदाधिकारी के पदों पर समायोजित करने का आदेश दिया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि DCLR के पद राजस्व विभाग में अनुभवी अधिकारियों के लिए सुरक्षित रहें, जबकि BAS अधिकारियों को वैकल्पिक भूमिकाएं मिलें। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्तियां बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें 9 साल तक अंचल अधिकारी के रूप में सेवा देने वालों को DCLR पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है।
यह आदेश 59 प्रमोशन प्राप्त अंचल अधिकारियों की याचिका पर आया है, जिनमें विनय कुमार भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील दिनू कुमार ने तर्क दिया कि योग्य BRS अधिकारियों की उपेक्षा कर BAS अधिकारियों को DCLR पदों पर तैनात करना नियम-विरुद्ध था। कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए सरकार के वकील ज्ञान प्रकाश ओझा के इस बयान का भी संज्ञान लिया कि DCLR पद BRS अधिकारियों के लिए हैं। यह फैसला उन राजस्व अधिकारियों के लिए बड़ी जीत है, जो वर्षों से प्रोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे।
इस फैसले से बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बड़े बदलाव की उम्मीद है। DCLR पदों पर विशेषज्ञ राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति से दाखिल-खारिज और भूमि विवाद जैसे मामलों का निपटारा अधिक कुशलता से हो सकेगा। दूसरी ओर BAS अधिकारियों को भू-अर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान का मौका मिलेगा। हाईकोर्ट का यह आदेश बिहार प्रशासन में नियमों के पालन और उचित प्रोन्नति प्रक्रिया को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
