Bihar News: बिहार शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू, 15 हजार पदों पर जल्द होगी भर्ती

Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन, क्लर्क और अन्य पदों पर कुल 15 हजार भर्तियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह भर्ती केवल बिहार के स्थायी निवासियों के लिए सीमित होगी, यानी केवल राज्य के डोमिसाइल युवाओं को ही इन पदों पर आवेदन करने का अवसर मिलेगा। दूसरे राज्यों के उम्मीदवार इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह घोषणा गुरुवार को उपमुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की।

यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व बेरोजगार युवाओं के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि "एनडीए सरकार में युवाओं को भरपूर रोजगार मिल रहा है और यह भर्तियां इसी का प्रमाण हैं।"

बिहार के सरकारी स्कूलों में जो 15 हजार पद भरे जाएंगे, उनमें से 6500 पद पुस्तकाल्याध्यक्ष (लाइब्रेरियन) के होंगे, जो पिछले लगभग एक दशक में पहली बार भर्ती हो रहे हैं। 6421 पद विद्यालय लिपिक (क्लर्क) के हैं। लगभग 2000 पद विद्यालय परिचारक के लिए आरक्षित हैं।

यह भर्ती 17 जून को हुई नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूर की गई थी। इस बैठक में इन पदों पर बहाली के लिए तीन अलग-अलग नियमावली को भी मंजूरी दी गई। इसके बाद विभाग जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने वाला है।

इस नीति के लागू होने से बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसरों में मजबूती मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय युवाओं का रोजगार पहले सीमित था। पिछले कुछ वर्षों में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई थी, जिसके कारण कई बाहरी राज्यों के उम्मीदवार भी बिहार में नौकरी पा गए थे। यह नीति विपक्षी दलों और स्थानीय अभ्यर्थियों की लगातार मांग के बाद लागू की गई है, लेकिन फिलहाल यह केवल इन 15 हजार पदों पर ही लागू होगी।

कयास लगाया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया के आदेश जल्द जारी होंगे और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डोमिसाइल नीति राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में मददगार साबित होगी और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में भी सहायक होगी। हालांकि, इसे सफल बनाने के लिए प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी।