Bihar Cabinet Meeting: बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में अब सिर्फ 20 रुपए में खाना खिलाएंगी जीविका दीदी, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कुमार की कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीज के परिजनों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए जीविका दीदी को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। जीविका द्वारा सरकारी अस्पतालों में संचालित ‘दीदी की रसोई’ में महज 20 रुपए थाली की दर पर खाना उपलब्ध होगा। 

दरअसल, बिहार में जीविका द्वारा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में ’दीदी की रसोई’ का संचालन किया जा रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में ’दीदी की रसोई’ द्वारा संचालित कैंटीन के माध्यम से 40 रूपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अब सरकार ने 40 रूपए के स्थान पर 20 रूपये प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है। सरकार ने इसके लिए जीविका दीदी की रसोई को 20 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला लिया है।

सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी एक्स के जरिए दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा, "आप सभी अवगत हैं कि जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ द्वारा संचालित कैंटीन के माध्यम से 40 रूपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अब हमलोगों ने 40 रूपए के स्थान पर 20 रूपये प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है"। 

सीएम ने आगे लिखा, "‘दीदी की रसोई’ का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रूपए है इसलिए 20 रूपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी। सस्ता एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध होने से बाह्य मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी। राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमलोगों ने इस व्यवस्था को राज्य के सभी समाहरणालयों, अनुमण्डल कार्यालयों, प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालयों में भी लागू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए अधिकारियों को निदेशित कर दिया गया है ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आमजनों को सस्ते दर पर शुद्ध भोजन मिल सके"।