बिहार में एक साथ होने जा रही है सुपर बंपर बहाली, आवेदन करने के लिए हो जाइये तैयार, सरकार ने जारी किया नियुक्ति करने का आदेश

PATNA: बिहार में एक बाऱ फिर बंपर बहाली होने जा रही है. राज्य सरकार के 10 विभागों में खाली पड़े पदों पर एक साथ बहाली होने जा रही है. आज मुख्य सचिवव ने नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करने के बाद इन पदों पर बहाली शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है. इससे बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा.

करीब 50 हजार पदों पर बहाली

बिहार सरकार ने 10 विभागों में खाली पड़े 49 हजार 591 पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश जारी किया है. नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सोमवार को मुख्य सचिवालय सभागार में संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. विभागों की ओर से दी गयी जानकारी में ये बात सामने आई कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि, लघु जल संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और गन्ना उद्योग विभागों में अलग-अलग पदों की 49 हजार 591 रिक्तियां मौजूद हैं.

मुख्य सचिव ने इन तमाम पदों पर तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. सरकार के मुताबिक इन विभागों की 14 हजार 968 पदों को भरने की रिक्तियां संबंधित आयोगों को भेज दी गई है. बाकी बचे पदों पर नियुक्ति के लिए भी प्रतिवेदन जल्द से जल्द. नीतीश कुमार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत विभागों में यह बहाल की जा रही है.

जानिये किस विभाग में है कितनी रिक्तियां?

सरकार ने 10 विभागों में रिक्तियों की संख्या भी बतायी है, जिन्हें भरा जाना है. देखिये किस विभाग में कितने पद खाली हैं.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग- 4988 पद

पंचायती राज विभाग- 16496 पद

ग्रामीण विकास विभाग- 14667 पद

जल संसाधन विभाग- 6931 पद

कृषि विभाग- 7543 पद

लघु जल संसाधन विभाग -6645 पद

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग- 3606 पद

सहकारिता विभाग- 1477 पद

पर्यावरणए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग- 1466 पद

गन्ना उद्योग विभाग- 740 पद

सरकारी कार्यालयों में बिजली खपत पर लगे रोक

 मुख्य सचिव ने अपनी समीक्षा बैठक में सभी विभागों को ऊर्जा खपत को लेकर ऑडिट करने का निर्देश दिया ताकि बिजली की बेवजह खपत को कम किया जा सके. इसके लिए सभी विभागों को इस पर खासतौर से ध्यान देने के लिए कहा गया है.

मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ाया जाये. सामान्य बल्ब के मुकाबले इसके उपयोग से ऊर्जा की खपत में 80 फीसदी की कमी आएगी। इसके अलावा हिटिंग और कूलिंग की मशीनों का उपयोग प्रभावी तरीके से करने के लिए कहा गया है. सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में भी ऊर्जा ऑडिट कराकर सभी बिजली की अधिक खपत को कम करने की पहल करने के लिए कहा गया है.

लापरवाह कर्मचारियों-अधिकारियों पर हो कार्रवाई

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि दोषी या खराब कार्य करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें। ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके तुरंत विभागी कार्रवाई करेंए ताकि इनमें खौफ बना रहे और गलत करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सके.  उन्होंने अधिकारियों के वायरल वीडियो के मामले में ठोस कार्रवाई करने के लिए एक एसओपी (मानक संचालन नियमावली) तैयार करने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिया. मुख्य सचिव ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय योजना मद में आवंटित राशि को पूरा खर्च करें.मुख्य सचिव ने सभी विभागों से लंबित मुकदमों का निपटारा जल्द करने के लिए कहा. मुकदमें किस कारण से लंबित हैं और इनके निपटारे के लिए एकदम फोकस तरीके से कदम उठाने को कहा है.