Bihar crime news : बिहार में खौफनाक वारदात! सरेराह दो राहगीरों को मारी 5 गोली, खून से लथपथ सड़क, दहशत में लोग Matric Result 2026: आज खत्म होने वाला है इंतजार : बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 इस समय जारी होगा; जल्दी देखें अपना रिजल्ट Bihar News : आज नहीं देंगे इस्तीफा! आखिरी समय में बदला प्लान, क्या 30 मार्च से पहले फैसला लेंगे नितिन नवीन? Bihar Police : बिहार पुलिस में बड़ा बदलाव! अब मिनटों में मिलेगा प्रमोशन और पैसा, खत्म होगी फाइलों की देरी Bihar News : युद्ध का खतरा बढ़ा तो बिहार सरकार एक्शन में! राशन-गैस से लेकर प्रवासियों तक सब पर बनी खास टीम, यह IAS अधिकारी होंगे हेड Bihar IAS officers : बिहार में अफसरों की कमी खत्म! इस दिन 11 नए IAS संभालेंगे मोर्चा, बदलेगी प्रशासन की रफ्तार Bihar News : बिहार में बड़ा हादसा! गश्ती पुलिस जीप को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन जवान घायल; चालक फरार Bihar News : पटना में आधी रात आग का तांडव! 5 मिनट में जलकर राख हुई पूरी बिल्डिंग, दलदली रोड पर मची अफरा-तफरी Patna News : DAC नंबर नहीं आया तो फूट पड़ा गुस्सा! पटना में गैस एजेंसी में घुसकर संचालक पर हमला, जमकर तोड़फोड़ Bihar circle rate : बिहार में जमीन खरीदना हुआ महंगा? सर्किल रेट में चार गुना इजाफा; जानिए कितना बढ़ेगा खर्च
20-Feb-2025 09:10 AM
By First Bihar
बिहार के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए 1243 एकड़ में विशाल औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना को मंजूरी दी गई है। यह क्षेत्र वैशाली जिले के जंदाहा, राजापाकर और महुआ प्रखंडों में फैला होगा और भारत माला परियोजना के तहत निर्माणाधीन आमस-दरभंगा छह लेन एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ा होगा।
इस परियोजना को बिहार में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इस योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिसको लेकर जिला अपर समाहर्ता ने अन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया और इस संबंध में जानकारी दी।
इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास से बिहार को कई लाभ होंगे। जैसे बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आमस-दरभंगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे से जुड़ने से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन को लाभ होगा। राज्य का व्यापार और निर्यात मजबूत होगा, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, इस योजना को लेकर कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार पहले बंजर जमीन लेने की बात कर रही थी, लेकिन अब उपजाऊ और हरे-भरे खेतों को जबरन लिया जा रहा है।
बुधवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें इस परियोजना के फायदे समझाने की कोशिश की। जिला अपर समाहर्ता और अन्य अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना बिहार के औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ग्रामीणों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास योजना दी जाएगी।