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मेरे माथा पर एक करोड़ से अधिक का कर्ज, हम अपनी जमीन कैसे बेचें? रजिस्ट्री पर रोक को लेकर RJD ने सरकार से पूछा सवाल

Land Registry: बिहार विधान परिषद में टाउनशिप के लिए चिन्हित जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक का मुद्दा जोरदार ढंग से उठा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जमीन बेचने में आ रही परेशानी और कर्ज का हवाला देते हुए सरकार से जवाब मांगा।

Bihar News
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान विधान परिषद में बुधवार को टाउनशिप में गई जमीन की रजिस्ट्री पर रोक का माला विपक्ष ने मजबूती से उठाया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार से पूछा कि उनके माथा पर एक करोड़ से अधिक का कर्ज है, वह अपनी जमीन कैसे बेचें?



दरअसल, बिहार के 12 शहरों में बनने वाले टाउनशिप को लेकर सरकार ने इन इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा रखा। इसको लेकर जमीन मालिकों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह अपनी जमीन नहीं बेंच पा रहे हैं। आज इस मुद्दे पर विधान परिषद में सवाल उठा।



आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सदन में कहा कि हमारी पूरी जमीन टाउनशिप में चली गई, मेरी बात सुनी जाए। बिना किसी योजना के अगर आपके जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया है तो सरकार को यह सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर जमीन मालिक अपनी जमीन किसी को कैसे बेचें।



उन्होंने कहा कि मेरे माथा पर एक करोड़ का कर्ज है, हम अपनी जमीन अभी बेचना चाहते हैं तो बताएं कि हम अपनी जमीन कितना दिन के भीतर बेच पाएंगे? विभागीय मंत्री नीतीश मिश्रा ने सदन को बताया कि सरकार जब भी जमीन अधिग्रहण करती है तो उसमें बहुत विवाद होता है। बहुत सारे हजारों मामले कोर्ट में भी पेंडिंग हैं। जांच से लेकर जमीन के भुगतान तक पूरी प्रक्रिया एक महीने की है, कोई भी जमीन मालिक आवेदन दें, एक महीने के भीतर सरकार भुगतान सुनिश्चित करेगी।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता