चारधाम यात्रा 2025: पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, 6000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल की तैनाती राज्य में ‘स्वच्छ बिहार’ पोर्टल लॉन्च, स्वच्छता और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम Czech Princess's Lost Ring: राजकुमारी की 22 लाख की अंगूठी खोई तो 2 दिन में ढूंढ कर निकाला, ठुकराए इनाम के 5 लाख रुपए नालंदा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, कुख्यात अपराधी 'लाल बादशाह' फरार Bihar Crime News: कलयुगी बेटों ने माँ को पीटकर किया अधमरा, समझाने आए बहन और जीजा पर भी हमला Pahalgam Terror Attack: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना के चीफ बैठक में मौजूद; क्या होने वाला है? Pahalgam Terror Attack: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना के चीफ बैठक में मौजूद; क्या होने वाला है? कांग्रेस ने चेहरा हटाकर PM मोदी को बताया गायब, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बोला जमकर हमला Pawan Kalyan: पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले नेताओं पर भड़के पवन कल्याण, कहा “उस देश से इतना ही प्यार है तो यहां क्यों हो?” Bihar News: सड़क दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को बिहार सरकार ने दी मदद, आश्रितों को मिले 100 करोड़
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 22 Nov 2024 07:55:07 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी शिकायते अक्सर सुनने को मिल जाती है। अक्सर यह कहा जाता है इस विभाग के पदाधिकारी समय से काम का निपटारा नहीं करते। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इन्हीं शिकायतों को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक्शन लिया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों आम लोगों की सेवा सही तरीके से नहीं करने यानि अंचल स्तर पर समय से काम नहीं निपटने के आरोप में बिहार राजस्व सेवा के 150 अधिकारियों को दंडित किया गया है।
इसमें अंचलाधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी स्तर के वैसे अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने समय से दाखिल खारिज मामले नहीं निपटाए हैं या दाखिल खारिज के आवेदन को ना मंजूर करने के बाद फिर उसे मंजूर किया। इसके अलावा जमीन से संबंधित मामले को देर तक लटकाए रखा। कोई ना कोई बहाना या तकनीक की कारण बात कर लोगों को परेशान किया। अब इनको उनकी गलतियों के हिसाब से दंडित किया जाएगा। इनमें सीआर में दर्ज करना, वेतन वृद्धि रोकना जैसे दंड शामिल है।
वहीं बिहार राजस्व विभाग के अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। विभाग की कई चेतावनी के बावजूद इन अधिकारियों ने अपने सर्विस बुक मुख्यालय में जमा नहीं की है। ऐसे में कार्रवाई करने से पहले प्रीवेंटिव मेजर के तहत पटना स्थित राजस्व मुख्यालय ने अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगाती है।
इधर, विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पिछले 10 महीने में उनके कार्यकाल में 189 CO का वेतन रोका गया और दर्जन भर से ऊपर CO पर भ्रष्टाचार के मामले में अन्य कई तरह का एक्शन लिया गया है। मेरा मानना है कि आम लोगों के साथ अन्याय करने वाले को हमसे कोई नहीं बचा सकता। विभाग को बदनाम करने वालों को छोड़ नहीं जाएगा।