ब्रेकिंग न्यूज़

बगहा के रामनगर में भीषण सड़क हादसा: मेडिकल टीम की कार अनियंत्रित होकर पलटी, 5 घायल, एक ANM की हालत गंभीर बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जमकर ड्रामा: गोली मारने की धमकी, गाली-गलौज, पार्टी ने कहा- वोट चोरी हुई इसलिए हारे इंतजार की घड़ी हुई खत्म: कल बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में गिरेंगे 10-10 हजार रुपये इंश्योरेंस क्लेम की साजिश का भंडाफोड़: शव की जगह पुतला जलाने पहुंचे दो युवक गिरफ्तार दिल्ली दौरे पर सम्राट: बिहार का गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह और तावड़े से पहली मुलाकात BIHAR: शिक्षा के क्षेत्र में AI को मिलेगी उच्च प्राथमिकता: हर जिले में मॉडल स्कूल-कॉलेज बनाने का निर्देश Bihar Bhumi: पुश्तैनी जमीन की 'रसीद' आपके नाम से नहीं है....तब आप भूमि की बिक्री-रजिस्ट्री कर सकते हैं या नहीं ? नया आदेश क्या कहता है, सब कुछ जानें.... पटना में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने की सम्राट चौधरी को मौके पर बुलाने की मांग PATNA: अंचल कार्यालयों में राजस्व विभाग के हेल्प डेस्क के रूप में काम करेंगे VLE, छठे बैच का आवासीय प्रशिक्षण शुरू BHAGALPUR TRAIN ACCIDENT: सबौर स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय महिला की गिरकर मौत, पति घायल

एक्शन में आए के के पाठक ! स्कूल को दी गई राशि खर्च नहीं करने पर 19 DEO को शो कॉज नोटिस जारी, अब करना होगा ये काम

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 21 Nov 2023 01:04:19 PM IST

एक्शन में आए के के पाठक ! स्कूल को दी गई राशि खर्च नहीं करने पर 19 DEO को शो कॉज नोटिस जारी, अब करना होगा ये काम

- फ़ोटो

PATNA : शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के के पाठक के निर्देश पर 19 डीईओ को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इन लोगों पर स्कूलों में दी गई राशि खर्च नहीं करने का आरोप लगाया गया है। इन लोगों के लिए इको क्लब गठित करने की बातें कही गई है। इन लोगों को 2023-24 में कुल मिलाकर 27.7 करोड रुपए खर्च करने थे। लेकिन महज 6.63 करोड रुपए ही खर्च हुए हैं। इसके बाद इन लोगों से शिक्षा परियोजना परिषद ने जवाब मांगा है।


बताया जा रहा है कि भागलपुर बांका, जमुई, दरभंगा,समस्तीपुर, बेगूसराय, कैमूर, किशनगंज, गोपालगंज, मधेपुरा, पटना सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली समेत कुल 19 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इन लोगों से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में जल्द से जल्द जवाब मांगा है।


वहीं, शिक्षा विभाग की परियोजना को लेकर खुद विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक समीक्षा कर रहे हैं। इसी दौरान इको क्लब गठित करने को लेकर राशि जारी किया गया था। लेकिन, ड्राइविंग लिमिट के बावजूद महज 6.5 कुछ रुपए ही खर्च हुए। इसके अब अब इन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अब इन लोगों को जल्द ही जवाब देना होगा।


आपको बताते चलें कि, विभिन्न विकास मदों की राशि में खर्च करने में तेजी लाने का निर्देश प्रधानाध्यापकों को दिया गया है। विद्यालय के रंग-रोगन, स्वच्छता, टीएलएम, ब्लैकबोर्ड, वीएसएस के द्वारा छात्र व विद्यालय हित में आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी करने को कहा गया है। वहीं, बीईओ के द्वारा स्कूलों का सही तरीके से अनुश्रवण नहीं किये जाने से भी हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है।