DELHI : केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान चाहते हैं कि सरकार प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर अध्यादेश लाए। पासवान चाहते हैं की प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हालिया फैसले को सुधारने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आएं। पासवान ने कहा है कि ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे को नौवीं अनुसूची में शामिल कराया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पहले उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा के अंदर अपनी राय जाहिर की थी। चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा था कि आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का वक्त आ गया है। चिराग पासवान ने यहां तक कहा था कि आरक्षण पूना पैक्ट के तहत संविधान की तरफ से मिला एक अधिकार है ना कि कोई खैरात।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक फैसला दिया था जिसके बाद देशभर में इस पर बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को मौलिक अधिकार मानने से इनकार करते हुए कहा था कि कोई को वोट किसी भी सरकार को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब आरक्षण का समर्थन करने वाले तमाम राजनीतिक दलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद खलबली मची हुई है। पासवान दलित राजनीति के भगवा रहे हैं लिहाजा अब वह इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं
