Bengal Bullet Train:पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद रेलवे के विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यह घोषणा की है कि दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम किया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 6 घंटे रह जाएगा।
रेल मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली को लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पूर्वी भारत में रेल संपर्क और यातायात व्यवस्था को नई गति मिलेगी।
कोलकाता मेट्रो को मिलेंगी 60 नई ट्रेनें
राज्य सचिवालय नबान्न में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए नई पीढ़ी की 60 आधुनिक ट्रेनें शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता मेट्रो नेटवर्क का केवल 28 किलोमीटर हिस्सा बनने में 42 वर्ष लगे थे, जबकि वर्ष 2014 के बाद 45 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें जोड़ी गई हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से मेट्रो और रेलवे परियोजनाओं को और तेजी मिलेगी।
रेलवे परियोजनाओं पर खर्च होंगे एक लाख करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल में करीब एक लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलवे परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की समय-सीमा तय की जाए, ताकि विकास कार्यों में किसी तरह की देरी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल आम लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।
केंद्र और राज्य के बीच बढ़ा सहयोग
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी के कारण कई रेलवे परियोजनाएं प्रभावित हुई थीं। अब दोनों सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य सरकार की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियों में सहयोग मिलने से रेलवे परियोजनाओं को समय पर पूरा करना आसान होगा।
रेलवे विकास को मिलेगी नई रफ्तार
बैठक में पश्चिम बंगाल में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने पर भी चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, मेट्रो विस्तार और नई रेलवे परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में परिवहन व्यवस्था को नई पहचान मिलेगी तथा राज्य देश के प्रमुख रेल नेटवर्क केंद्रों में शामिल होगा।
