PATNA : सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर निशाना साध रही बिहार सरकार आखिरकार सीबीआई जांच की अनुंशसा क्यों नहीं कर रही है. बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आज कहा कि मुंबई पुलिस जांच में रोड़ा अटका रही है लिहाजा मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिये. उधर बिहार सरकार के एक और मंत्री महेश्वर हजारी ने रिया चक्रवर्ती को विषकन्या करार दिया. लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रही बिहार सरकार इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर रही है.
सुशील मोदी का मुंबई पुलिस पर हमला
दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आज मुंबई पुलिस पर हमला बोला. सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है
“मुंबई पुलिस सुशांत सिंह मामले में बिहार पुलिस की जांच-पड़ताल में बाधा डाल रही है. बिहार पुलिस अपना काम करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है. अब बीजेपी चाहती है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो.”
महेश्वर हजारी बोले रिया है विषकन्या
उधर बिहार के एक दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती विषकन्या है. समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए महेश्वर हजारी ने कहा
“सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और इसके पीछे एक बडा गिरोह है. पहले भी मुंबई जाने वाले प्रतिभाशाली लोगों की हत्या कर दी जाती है. इसी गैंग ने रिया चक्रवर्ती के सहारे सुशांत की हत्या करायी है. रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को प्रेम जाल में फंसाया और उसके सारे पैसे ऐंठ लिये. फिर उसने भूत-प्रेत का ड्रामा रचा. रिया चक्रवर्ती ने विषकन्या का काम किया है.”
बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार चाहती है कि सुशांत के मर्डर में शामिल सारे लोगों का नाम सामने आना चाहिये और उन्हें सजा मिलनी चाहिये. इसलिए वे इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.
सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर रही बिहार सरकार
बिहार के डिप्टी सीएम और मंत्री मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. सवाल ये उठ रहा है कि फिर बिहार सरकार इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर रही है. नेताओं के व्यक्तिगत बयान और मांग से किसी मामले की सीबीआई जांच होना मुमकिन नहीं है.
दरअसल लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मामला होता है. केंद्रीय एजेंसी सीबीआई किसी आपराधिक मामले की तभी जांच कर सकती है जब संबंधित राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से औपचारिक तौर पर इसका अनुरोध करे. या फिर कोर्ट सीबीआई जांच करने का आदेश दे.
ऐसे में जब नीतीश सरकार को ये लग रहा है कि सुशांत मामले की सीबीआई होनी चाहिये तो फिर सरकार इसकी पहल क्यों नहीं कर रही है. बिहार सरकार के औपचारिक मांग के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई को हरकत में आने का आधार मिल सकता है.
