सरकारी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत और खुशी की खबर सामने आई है। आने वाले समय में उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वेतन संशोधन की प्रक्रिया को समय पर शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है।
जानकारी के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का अगला वेतन संशोधन 1 नवंबर 2027 से लागू किया जाएगा। इसके लिए 13वें द्विपक्षीय समझौते (Bipartite Settlement) की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत जल्द शुरू करें और अधिकतम 12 महीनों के भीतर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दें।
दरअसल, भारतीय बैंक संघ हर पांच साल में बैंक कर्मचारियों के वेतन को लेकर यूनियनों के साथ समझौता करता है। इसी प्रक्रिया के तहत सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं में बदलाव किए जाते हैं। इस बार सरकार चाहती है कि बातचीत समय सीमा के भीतर पूरी हो, ताकि कर्मचारियों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन मिल सके।
वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों के प्रमुखों को पत्र लिखकर यह भी कहा है कि पिछली बार की तरह देरी न हो। पहले के समझौतों में देखा गया था कि वेतन तय होने के बाद नियमों में बदलाव करने में काफी समय लग गया था। इसलिए इस बार निर्देश दिया गया है कि सभी जरूरी संशोधन पहले ही पूरे कर लिए जाएं, ताकि 2027 से नया वेतन बिना देरी लागू हो सके।
इस खुशखबरी के पीछे एक बड़ी वजह बैंकों का शानदार प्रदर्शन भी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। वित्त वर्ष 2023 में जहां कुल मुनाफा 1.05 लाख करोड़ रुपये था, वहीं 2024 में यह बढ़कर 1.41 लाख करोड़ और 2025 में करीब 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बेहतर एसेट क्वालिटी, बढ़ती क्रेडिट ग्रोथ और मजबूत बैलेंस शीट ने बैंकों को आर्थिक रूप से काफी मजबूत किया है।
इसी मजबूती का फायदा अब कर्मचारियों को मिलने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए वेतन समझौते में सैलरी के साथ-साथ अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की आय में अच्छा खासा इजाफा होगा।
सिर्फ बैंक कर्मचारी ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आने वाले सालों में खुशखबरी है। आठवां वेतन आयोग भी 2027 तक अपनी सिफारिशें देगा, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
