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Electricity Bill: बिहार के लोगों को मिलेगी सस्ती बिजली! विद्युत कंपनी ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

Electricity Bill: बिहार के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है. प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद नए वित्तीय वर्ष में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jan 20, 2025, 12:05:30 PM

Electricity Bill in bihar

प्रतिकात्मक - फ़ोटो google

Electricity Bill: बिहार के लोगों को सस्ती बिजली मिलने वाली है। बिजली कंपनी ने बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा है। 1 अप्रैल से रियायत लागू होने के बाद बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले बीपीएल और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है।


दरअसल, बिजली कंपनी ने ग्रामीण इलाकों के बीपीएल और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर बिजली देने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। वैसे उपभोक्ता जो महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करते हैं उन्हें 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव है। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को अपना प्रस्ताव भेजा है। आयोग के फैसला लेते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।


बिहार में फिलहार कुटीर ज्योति के कंज्यूमर्स को 50 यूनिट तक बिजली 7.42 रुपए प्रति यूनिट की दर से दिया जाता है, जिसमें 5.45 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। ऐसे में मात्र 1.94 रुपए प्रति यूनिट की दर से ही इन उपभोक्ताओं को भुगतान करना पड़ता है लेकिन 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत होने पर घरेलू क्षेणी के उपभोक्ताओं के मुताबिक ही बिल देना पड़ता है।


जबकि ग्रामीण घरेलू कंज्यूमर्स के लिए 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 7.42 रुपए प्रति यूनिट का प्रावधान है। इसमें राज्य सरकार 4.97 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान देती है। ऐसे में 50 यूनिट तक बिजली खपत करने पर महज 2.45 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल भुगतान करना पड़ता है जबकि 50 यूनिट से अधिक खर्च करने पर 7.96 रुपए प्रति यूनिट का प्रावधान है। सरकार 5.11 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान देती है। ऐसे में उपभोक्ता के केवल 2.85 रुपए प्रति यूनिट बिल देना पड़ता है।


बिजली कंपनी की तरफ से सौंपे गए प्रस्ताव में टैरिफ में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्लैब को एक करने का प्रस्ताव दिया है। उपभोक्ताओं से 7.42 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से वसूलने का प्रस्ताव है। जो अनुदान के बाद महज 2.45 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा। फिलहाल 2.85 रुपए प्रति यूनिट ग्रामीण उपभोक्ताओं को देना पड़ रहा है लेकिन एक अप्रैल के बाद ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर 40 पैसे प्रति यूनिट की बचत होगी।