PATNA: लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में गृह विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में तीन नए आपराधिक कानूनों तथा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कानून-व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि न्याय प्रणाली को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाते हुए आम नागरिकों के लिए अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही नागरिक सेवा पोर्टल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
स्पीडी ट्रायल पर विशेष फोकस
बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कर न्याय व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा मजबूत किया जाए।
विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने का निर्देश
प्रशासनिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच सूचना आदान-प्रदान की व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी बल दिया गया। अधिकारियों को बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई।
उद्योग और व्यापार जगत की सुरक्षा पर जोर
बैठक में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे उद्योगपतियों, व्यवसायियों और प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक करें। इन बैठकों के माध्यम से उनकी समस्याओं, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और आवश्यकताओं को समझकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि उद्योग और व्यापार जगत के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखने को प्राथमिकता दी जाए तथा प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएं।
उद्देश्य: पारदर्शी और जनहितकारी न्याय व्यवस्था
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि नए आपराधिक कानूनों और ICJS प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनाएगा, जिससे आम नागरिकों को बेहतर और त्वरित न्याय मिल सकेगा।
