पटना: बिहार विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण सड़क योजनाओं को लेकर सदन में चर्चा हुई। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक भाई वीरेंद्र ने ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना और सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया। उन्होंने विभाग की ओर से मिले जवाब को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें जो जवाब मिला है, वह संतोषजनक नहीं है।
RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में कहा कि विभाग की तरफ से जो जवाब उपलब्ध कराया गया है, वह केवल “लटर-पटर जवाब” है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर लंबित राशि कब तक जारी की जाएगी।
विधायक के इस सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उन्हें पूरक सवाल पूछने को कहा। इसके बाद भाई वीरेंद्र ने ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम से जुड़े भुगतान का मुद्दा उठाया।उन्होंने मंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना और ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत करीब 2200 करोड़ रुपये की राशि भुगतान के लिए लंबित है। उन्होंने जानना चाहा कि यह राशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े कामों को आगे बढ़ाया जा सके।
मंत्री सुनील कुमार ने दिया जवाब
RJD विधायक के सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि जैसे ही यह सवाल विधानसभा में आया, उसके तुरंत बाद राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मंत्री ने कहा कि अब तक 1200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा जो भी राशि वित्त विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई है, उसे संबंधित जगहों पर भेजने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि लंबित भुगतान जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य में किसी तरह की बाधा न आए।
ग्रामीण सड़कों को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल
बिहार में ग्रामीण सड़कों का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि कई इलाकों में सड़क निर्माण और रखरखाव के काम में देरी हो रही है। वहीं सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगातार योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना का उद्देश्य गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। इसके अलावा सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत खराब हो चुकी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाता है।
विधानसभा में विकास योजनाओं पर चर्चा जारी
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल पूछकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से संबंधित मंत्री सदन में योजनाओं और कामों की जानकारी दे रहे हैं।
ग्रामीण सड़क योजनाओं को लेकर हुई इस चर्चा में जहां RJD विधायक ने लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया, वहीं सरकार ने जल्द भुगतान और योजनाओं को गति देने का भरोसा दिलाया है। अब देखना होगा कि लंबित राशि जारी होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और सुधार कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ता है।
