Bihar Education News: बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्यपाल सचिवालय ने सभी बकाया वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान मिशन मोड में करने का निर्देश जारी किया है।
इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी कुलपतियों को आदेश भेजा है, जिसकी प्रति उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को भी दी गई है। आदेश के अनुसार 20 जुलाई तक सभी भुगतान प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य होगा।
निर्देश में कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालयों में वेतन सत्यापन का कार्य अभियान चलाकर तेजी से पूरा किया जाए। कुलपतियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद बकाया वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों से तय प्रारूप में रिपोर्ट भी मांगी गई है, जिसे 24 जुलाई तक कुलाधिपति कार्यालय को भेजना होगा।
जिन शिक्षकों और कर्मियों का भुगतान निर्धारित समय तक नहीं हो पाएगा, उनके लिए 27 और 28 जुलाई को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सभी विश्वविद्यालय मुख्यालयों में आयोजित होंगे, जहां कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने आवेदन जमा कर सकेंगे और शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा।
इसके लिए विश्वविद्यालयों को आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती भी सुनिश्चित करनी होगी। राज्यपाल सचिवालय को लंबे समय से वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ में देरी की शिकायतें मिल रही थीं। कई मामलों में आवंटन उपलब्ध होने के बावजूद भुगतान लंबित था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने मिशन मोड में भुगतान प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम से हजारों शिक्षकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
