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बिहार के शहरी गरीबों को मिलेगा पक्का मकान, PM आवास योजना के लिए टेक्निकल टीमें बनाने की तैयारी तेज

PM Awas Yojana News: बिहार के शहरी गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कामकाज को गति देने के लिए राज्य और शहर स्तर पर तकनीकी टीमें गठित की जाएंगी। इन टीमों की स्थापना...

बिहार के शहरी गरीबों को मिलेगा पक्का मकान, PM आवास योजना के लिए टेक्निकल टीमें बनाने की तैयारी तेज
Ramakant kumar
3 मिनट

PM Awas Yojana News: बिहार के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कामकाज को और गति देने की तैयारी शुरू हो गई है. योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर और शहर स्तर पर अलग-अलग टेक्निकल टीमों का गठन किया जाएगा. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है.


इन टेक्निकल टीमों का मुख्य काम प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े तकनीकी कार्यों में सहयोग करना और योजना के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली तकनीकी परेशानियों को दूर करना होगा. राज्य स्तर पर गठित टीम पूरे राज्य में योजना के तकनीकी कामकाज में सहायता करेगी, जबकि शहर स्तर की टीमें संबंधित नगर निकायों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएंगी.


4.72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत

टेक्निकल टीमों की स्थापना और उनके संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 4.72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है. विभाग के अनुसार इस मद में केंद्र सरकार की ओर से 2.44 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. केंद्र से मिली राशि के साथ राज्यांश और अन्य खर्चों को जोड़कर कुल 4.72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई है.


नगर निकायों को मिलेगी तकनीकी मदद

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवासविहीन और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. योजना के तहत आवास निर्माण से जुड़े काम में कई तरह की तकनीकी जरूरतें सामने आती हैं. ऐसे में शहर स्तर पर बनने वाली टेक्निकल टीमें नगर निकायों को इन कामों में सहायता देंगी.


विभाग के मुताबिक राज्य स्तर की टीम योजना से जुड़े तकनीकी कामकाज की निगरानी और सहयोग में भूमिका निभाएगी. वहीं शहर स्तर की टीमें अपने-अपने नगर निकायों के साथ मिलकर आवास निर्माण से जुड़े तकनीकी कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी.


टेक्निकल टीमों के गठन से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चल रहे काम को बेहतर तरीके से लागू करने और तकनीकी स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान करने में नगर निकायों को मदद मिलने की उम्मीद है.