Bihar News: बिहार के पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और अभिलेखन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग ने राज्यभर में 8053 निम्नवर्गीय लिपिकों की नियुक्ति का संकल्प जारी किया है। इस फैसले के तहत पूरे राज्यभर के पंचायतों में 8053 क्लर्क की नियुक्ति होगी।
यह निर्णय की 10 जून को हुई राज्य मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए फैसले के आलोक में लिया गया है। सरकार इस बहाली पर सालाना 3 अरब रुपये से अधिक खर्च करेगी। एक कर्मचारी पर प्रतिमाह औसतन 32,442 का व्यय अनुमानित है।
पंचायती राज विभाग के अनुसार, प्रत्येक पंचायत में एक लिपिक की तैनाती की जाएगी, जो पंचायत कार्यालय में अभिलेखों के प्रबंधन, योजनाओं की मॉनिटरिंग, स्ट्रीट लाइट योजना, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन इत्यादि के दस्तावेजीकरण में सहयोग करेगा। इसके साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यों में भी उनकी भूमिका रहेगी।
संकल्प के अनुसार, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक 396 पंचायतों में लिपिकों की बहाली की जाएगी, जबकि शेखपुरा जिले में सबसे कम 49 लिपिकों की नियुक्ति होगी। सरकार का यह कदम बिहार में पंचायत स्तर पर प्रशासनिक संरचना को सशक्त बनाने और योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
