पटना: बिहार सरकार एक बार फिर बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अपने संकल्प पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष 2030 तक राज्य सरकार एक करोड़ लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का अपना लक्ष्य पूरा कर लेगी।
मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं से रोजगार देने का जो वादा किया था, उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में जल्द ही एक और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर देने के साथ-साथ स्वरोजगार और अन्य रोजगार के साधनों को भी बढ़ावा देना है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।
2030 तक लक्ष्य पूरा करने का दावा
श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य वर्ष 2030 तक एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इसके लिए अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया तेज की गई है। साथ ही कौशल विकास, स्वरोजगार योजनाओं और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि लगातार नियुक्तियां कर अपने वादों को जमीन पर उतार रही है। आने वाले समय में भी कई विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी।
जेल कानून में बदलाव पर क्या बोले मंत्री?
जेल कानून में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर पूछे गए सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई मंत्री, जनप्रतिनिधि या प्रभावशाली व्यक्ति भी कानून का उल्लंघन करता है या कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। सरकार कानून के शासन में विश्वास रखती है और किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जाएगी।
पेपर लीक पर सख्त रुख
पेपर लीक की घटनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर भी मंत्री ने सरकार का सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। श्रवण कुमार ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
सोशल मीडिया पर भी रहेगी निगरानी
मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति यदि झूठी, भड़काऊ या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें और बिना सत्यापन के किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत जानकारी साझा न करें।
सरकार का फोकस रोजगार और कानून व्यवस्था पर
श्रवण कुमार के बयान से साफ संकेत मिलता है कि बिहार सरकार आगामी दिनों में रोजगार, नियुक्ति प्रक्रिया और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विशेष जोर देने जा रही है। एक ओर जहां युवाओं के लिए नए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक, कानून उल्लंघन और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों के खिलाफ भी सरकार सख्त रुख अपनाने के संकेत दे रही है। आने वाले दिनों में प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी जारी किए जाने की संभावना है।
