Bihar News: बिहार में इस साल के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की नौ सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम बुधवार शाम पटना पहुंच गई। यह टीम अगले तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न प्रमंडलीय मुख्यालयों में बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायज़ा लेगी।
दरअसल, आज यानि गुरुवार को आयोग की टीम पटना में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल, सभी प्रमंडलों के आयुक्तों और जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (डीएम) के साथ विस्तृत बैठक करेगी। शुक्रवार को राज्य को चार भागों में बांटकर प्रमंडलीय आयुक्तों एवं डीएम की उपस्थिति में निर्वाचन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट की तैयारियों, मतदान केंद्रों की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाता सूची के अद्यतन कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने राज्य में सक्रिय आठ राजनीतिक दलों को नए सिरे से चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं, जिससे चुनावी मैदान में उतरने की उनकी तैयारियाँ भी स्पष्ट हो गई हैं। सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) को गैस सिलेंडर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को स्कूल बैग, और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को नाविक और पाल सहित नाव का चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है।
अन्य दलों में जनतांत्रिक समाजवादी पार्टी को कंघी, बहुजन एकता दल को घड़ी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल को पेन, अखिल भारतीय जनता मजदूर पार्टी को टोर्च, और संविधानवादी पार्टी को ताला-चाबी का चुनाव चिह्न दिया गया है। निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, शांतिपूर्ण और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग की टीम विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता के पालन, और मतदान प्रक्रिया में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देगी।
आयोग इस बार सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने, मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रचार अभियानों की रूपरेखा भी तय कर रहा है। साथ ही, cVIGIL ऐप के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन की त्वरित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा को भी व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।
