Bihar Building Bylaws: बिहार में अब ऊंची इमारतों और बड़े अपार्टमेंट बनाने का रास्ता आसान होने जा रहा है. राज्य सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई भवन उपविधि लागू की है. इसके तहत सेटबैक की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, जबकि फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाकर 3 कर दिया गया है. नए नियमों के मुताबिक बिल्डर अतिरिक्त शुल्क देकर 100 मंजिला तक अपार्टमेंट बना सकेंगे. सरकार का दावा है कि इससे निर्माण की लागत कम होगी और लोगों को मकान व फ्लैट खरीदने में राहत मिल सकती है.
नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को सूचना भवन सभागार में प्रेसवार्ता कर नई भवन उपविधि की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार शहरों में सड़क, सीवरेज और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी काम कर रही है. इसके साथ ही राज्य के सभी शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है.
FAR बढ़ाकर 3 किया गया, सेटबैक की बाध्यता खत्म
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि नई भवन उपविधि में निर्माण से जुड़े कई नियमों को आसान बनाया गया है. अब एफएआर बढ़ाकर 3 कर दिया गया है और सेटबैक की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है. इससे प्लॉट मालिक और बिल्डर उपलब्ध जमीन का पहले की तुलना में अधिक इस्तेमाल कर सकेंगे.
प्रधान सचिव के अनुसार, पटना के साथ-साथ राज्य के छोटे शहरों में भी मकान और फ्लैट की कीमतें काफी बढ़ गई हैं. कई जगहों पर कीमतें दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई जैसे शहरों के बराबर पहुंच गई हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में बदलाव किया है. सरकार का मानना है कि निर्माण की लागत घटने से फ्लैट की कीमतों और किराये पर भी असर पड़ेगा.
12 फीट चौड़ी सड़क पर भी बन सकेगा मकान
नई भवन उपविधि में संकरी सड़कों पर मकान बनाने वालों को भी राहत दी गई है. अब 12 फीट चौड़े रास्ते पर भी मकान निर्माण का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है.
फायर एनओसी के लिए अलग से लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. नए प्रावधान के अनुसार नक्शा स्वीकृत होने के साथ ही फायर एनओसी भी मिल जाएगा. इससे मकान और अपार्टमेंट निर्माण से जुड़ी मंजूरी लेने में लोगों को सहूलियत होगी.
सरकार ने पार्किंग को लेकर भी अहम बदलाव किया है. अब पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को एफएआर में शामिल नहीं किया जाएगा. इससे बिल्डरों को भवन निर्माण में अतिरिक्त जगह का लाभ मिलेगा.
प्रधान सचिव ने बताया कि जिन प्लॉट मालिकों की जमीन के सामने सड़क कम चौड़ी है, वे रास्ते के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ सकते हैं. इसके बदले उन्हें अतिरिक्त एफएआर मुफ्त दिया जाएगा. इससे संकरी सड़कों को चौड़ा करने में मदद मिलेगी और आवागमन की सुविधा भी बेहतर होगी.
पुराने मकानों का भी पास हो सकेगा नक्शा
नई भवन उपविधि में पहले से बने मकानों के लिए भी प्रावधान किया गया है. जिन लोगों ने बिना नक्शा स्वीकृत कराए मकान बना लिया है, वे निर्धारित नियमों और शुल्क के अनुसार नक्शा पास करा सकेंगे.
इसके अलावा, जिन मकानों का इस्तेमाल आवासीय की जगह व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, उनके मालिक भी निर्धारित शुल्क जमा कर उपयोग की स्वीकृति ले सकेंगे. हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने वाले मकानों और आवासीय कॉलोनियों को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
भवन निर्माण से जुड़ी मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की है. नई भवन उपविधि लागू करने से पहले संबंधित एक्ट में संशोधन किया गया है और इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं.
सरकार का दावा है कि नए नियमों से नक्शा पास कराने में लगने वाला समय कम होगा और निर्माण कार्य में तेजी आएगी. साथ ही अतिरिक्त एफएआर और 100 मंजिला तक अपार्टमेंट बनाने की सुविधा से बिहार के रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है.





