PATNA : बिहार सरकार अब जल्द ही जमीन के नक्शे का भी दाखिल-खारिज करेगी. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है. जिसके बाद अब टेक्सटूअल म्यूटेशन के साथ-साथ स्पेसियल म्यूटेशन शुरू करने वाली है. इसकी तैयारी को लेकर एक मार्च को इसके लिए एक दिन का वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है.
इसके लिए गुजरात, ओडिशा और तेलगांना से वरीय पदाधिकारी और तकनीकी कर्मी को बुलाया गया है. इन तीनों राज्यों में स्पेसियल म्यूटेशन पहले से ही किया जा रहा है. वर्कशॉप में ये अधिकारी बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को तकनीक सिखाएंगे.
इस बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह कहा कि विभाग की सेवा को पारदर्शी एवं ऑनलाइन करने की दिशा में यह एक महवपूर्ण कदम है. इससे भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही इस योजना के लागू होने से जमीन की खरीद-बिक्री होने के साथ ही नाम परिवर्तित तो होगा ही जमीन भी दस्तावेजों में परिवर्तित हो जाएगी. जमीन के लेन-देन में धोखाधड़ी पर रोक लगेगी.
वहीं इस तकनीक के बहुत फायदे हैं. यह व्यवस्था के लागू होने से हरेक गांव का नक्शा रियल टाइम हो जाएगा।. कोई भी सूचना छिपी नहीं रहेगी और जमीन खरीद-बिक्री में लोगों के ठगे जाने की आशंका भी खत्म हो जाएगी.
