PATNA: बिहार में 13 विभागों में डेढ़ दर्जन से ज्यादा पद खत्म कर दिए गए है. बता दें नीतीश सरकार ने अंचल निरीक्षक, विजिलेंस उपाधीक्षक समेत कई पद खत्म किए है. इसको लेकर प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर दिया है. बिहार सरकार ने उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, ग्रामीण और विकास कार्य विभाग, खान और भूतत्व समेत अन्य विभागों में पद खत्म किए हैं. मिली जानकारी के अनुसार पदों के गैरजरूरी होने की वजह से उन्हें समाप्त किया गया है.
आपको बता दें 16 सितंबर 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी संकल्प के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है. उस समय निर्णय लिया गया था कि प्रशासी विभागों की समीक्षा के बाद विभिन्न विभागों, कार्यालयों के अधीन सेवा, संवर्ग के प्रोन्नति के पदों को विलोपित करने का प्रस्ताव दिया जाए. जिसके बाद प्रोन्नति के पदों को 10 जुलाई 2015 के संकल्प की अनुसूची से विलोपित करने की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाए. इस फैसले के बाद 13 विभागों ने विभिन्न सेवा, संवर्ग के कई पदों को विलोपित करने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट को दिया है. इस प्रस्ताव में विजिलेंस उपाधीक्षक, अंचल निरीक्षक, बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव पद भी शामिल हैं.
बताते चले कि जिन विभागों के पद समाप्त किए गए हैं उनमें लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य निदेशालय के उप मत्स्य निदेशक, PHED के सहायक अभियंता और वरीय और कनीय लेखा लिपिक, खान और भूतत्व विभाग के सहायक और उप निदेशक, ग्रामीण विकास कार्य विभाग संवर्ग के संयुक्त सचिव और विशेष कार्य पदाधिकारी शामिल हैं.
मिली जानकरी के अनुसार कार्यप्रणाली और कार्यालय के आंतरिक पद का क्रम व्यावहारिक बनाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया क्योकि कई पद गैरजरूरी हो गए थे. जैसे राजस्व भूमि सुधार विभाग में अंचल निरीक्षक का पद अव्यवहारिक हो गया. अब सीओ के नीचे राजस्व पदाधिकारी नियुक्त हो गए हैं. उद्योग विभाग में अर्थ अन्वेषक का पद भी अव्यवहारिक हो गया था. कई विभागों में संविदा पर नियुक्ति भी की गई है. इस कारण इन पदों को खत्म किया गया है.
