PATNA: बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार में कपड़ा और लेदर का उद्योग लगाना आसान हो जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए लोगों उद्योग लगाने में सहयोग करेगी। इसके तहत उद्योग लगाने वालों को सरकार 10 प्रतिशत का अनुदान देगी।
अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि टेक्सटाइल और चर्म इंडस्ट्रीज में निवेश करने वाले निवेशकों को बिहार में 10 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। इस नीति के तहत इकाई को पावर अनुदान, रोजगार अनुदान, पूंजीगत अनुदान, फ्रेड और पेटेंट सब्सिडी मुहैया कराई जायेगी। उद्यमी को राहत देने के लिए सरकार बिजली बिल पर प्रति यूनिट 2 रुपये का अनुदान भी देगी।
इसके अलावा सरकार कंपनी के कर्मियों को हर महीने 3000 से 5000 तक का वेतन देगी। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए भाड़ा अनुदान के आलावा सरकार ने पेटेंट सब्सिडी में 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष देने के प्रविधान किया है। इसके अलावा निवेशकों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रावधानों के मुताबिक भी लाभ भी मिल सकेंगे। इसके लिए निवेशकों को जून 2023 तक आनलाइन आवेदन करना होगा।
