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BIHAR: पटना के मोना लॉ कॉलेज को मिली BCI की मान्यता, नामांकन प्रक्रिया शुरू

बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिलने के बाद पटना के अगमकुआं स्थित मोना लॉ कॉलेज में एलएलबी और बी.ए. एलएल.बी. पाठ्यक्रमों में नामांकन शुरू हो गया है। इच्छुक छात्र बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत निःशुल्क प्रवेश का लाभ उठा सकते हैं।

Bihar
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम
© SOCIAL MEDIA
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: पटना के अगमकुआं क्षेत्र में स्थित वर्मा फ़ाउंडेशन ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स द्वारा संचालित मोना लॉ कॉलेज को विधिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से मान्यता प्राप्त करने के बाद अब यह संस्थान एलएल.बी. (LLB) और बी.ए. एलएल.बी. (B.A. LLB) पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कॉलेज ने नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे राज्य के विधि शिक्षा में नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।


वर्मा फ़ाउंडेशन ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स, पटना द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समूह के चेयरमैन डॉ. डी.के. सिंह ने जानकारी दी कि मोना लॉ कॉलेज, अगमकुआं, पटना को बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही यह संस्थान बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध है।


डॉ. सिंह ने बताया कि अब संस्थान विधि शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कॉलेज में इस सत्र से एलएल.बी. (LLB) तथा बी.ए. एलएल.बी. (B.A. LLB) पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य छात्रों को उच्चस्तरीय कानूनी शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे समाज एवं न्याय प्रणाली के सशक्त स्तंभ बन सकें।


उन्होंने कहा कि मोना लॉ कॉलेज में विधि शिक्षा के लिए अनुभवी प्राध्यापकों, आधुनिक पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, मूट कोर्ट, सेमिनार हॉल और अत्याधुनिक शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक दक्षता प्रदान करेगा बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास एवं व्यावहारिक ज्ञान पर भी विशेष ध्यान देगा।


इस अवसर पर डॉ. डी.के. सिंह ने बताया कि नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक छात्र-छात्राएं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से निशुल्क नामांकन का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत योग्य छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध होगा, जिसके द्वारा वे अपनी पढ़ाई निःसंकोच पूरी कर सकेंगे।


डॉ. सिंह ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य है कि बिहार के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को राज्य से बाहर गए बिना गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि कॉलेज में शिक्षा, अनुशासन और अवसर—तीनों का संतुलन बनाकर विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान के शिक्षण व प्रशासनिक विभागों के सदस्य भी उपस्थित थे। सभी ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया और इसे बिहार में विधि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया।

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