PATNA: दीघा-राजीवनगर में विवादित 1024 एकड़ जमीन में 20 एकड़ भूमि पर हुए अवैध कब्जा को हटाने के लिए प्रशासन बुलडोजर चलाने की योजना बना रही थी जिसका विरोध स्थानीय करने लगे जिसके कारण कार्रवाई को रोका गया। अतिक्रमण मामले की अगली सुनवाई 7 जून को निर्धारित की गयी है। वही बिहार राज्य आवास बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा गया है।
राजीव नगर में समाजसेवी विशाल सिंह ने अंचलाधिकारी से कहा कि जो भी पुराना मुआवजा है वो किसानों को मिले और अभी जो भी पक्का मकान बना हुआ है उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो और जो खाली जमीन बचा हुआ है उसका उचित मुआवजा सरकार दें। उचित मुआवजा देने के बाद ही सरकार जमीन पर कब्जा करे।
अतिक्रमण को लेकर सोमवार को अपना पक्ष रखने के लिए सदर सीओ कार्यालय में संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों लोग पहुंचे। लोगों की भारी भीड़ को देख अंचल कार्यालय के कर्मी भी हैरान रह गये। अंचल कार्यालय और उसके आस पास लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
लोगों ने अपना पक्ष सीओ के समक्ष रखा। कहा कि हम वर्षों से यहां घर बनाकर रह रहें है। यहां घर कोई एक दिन में घर नहीं बन गया। किसानों को सरकार ने मुआवजा भले ही नहीं दिया हो लेकिन किसी की बहन, बेटी की शादी ,बीमारी में जब भी जरूरत पड़ी हैं लोगों ने रूपये देकर जमीन खरीदा और कब्जा लेकर गहना बेचकर घर बनाया।
दीघा-राजीवनगर के लोगों ने काफी मुश्किल से अपना आशियाना बनाया जिस पर आज बुलडोजर चलाया जा रहा है यह कहां तक सही है। स्थानीय लोगों का कहना था कि कितनी सरकारे आई और चली गयी लेकिन आज तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला। लोगों के पक्ष जानने के बाद इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 7 जून निर्धारित की गयी वही बिहार राज्य आवास बोर्ड को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया।
