Bihar News : बिहार में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया के बीच सबसे बड़ी राहत सरप्लस (Surplus) शिक्षकों को मिली है। पहले जिन शिक्षकों को उनकी इच्छा के बिना दूसरे स्कूलों में भेजने की तैयारी थी, अब सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सरप्लस शिक्षक का जबरन समायोजन (Adjustment) नहीं किया जाएगा। अब स्थानांतरण पूरी तरह शिक्षकों की इच्छा और उनके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर होगा।
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि 31 अक्टूबर 2026 तक शिक्षकों की सभी मांगों और शिकायतों का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाने के साथ शिक्षकों से भी अपेक्षा करेगी कि वे पूरी निष्ठा के साथ विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करें।
राज्य में फिलहाल 73,151 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। इनमें बड़ी संख्या उन शिक्षकों की है, जो सरप्लस घोषित किए जाने के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। सरकार के नए फैसले से ऐसे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
सरप्लस टीचर कौन होते हैं?
शिक्षा विभाग के अनुसार जिन स्कूलों में जरूरत से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, वहां के अतिरिक्त शिक्षकों को सरप्लस शिक्षक माना जाता है। दूसरी ओर कई ऐसे विद्यालय हैं, जहां शिक्षकों की संख्या कम है। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों का संतुलित वितरण करना है ताकि प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हों।
इसी उद्देश्य से विभाग ने पहले सरप्लस शिक्षकों का अनिवार्य समायोजन करने की योजना बनाई थी। यानी जिस विद्यालय में शिक्षक की कमी होगी, वहां सरप्लस शिक्षक को भेज दिया जाता, चाहे वह इसके लिए तैयार हो या नहीं। लेकिन इसी व्यवस्था को लेकर पूरे राज्य में शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया।
शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद बदला फैसला
शिक्षक संगठनों का कहना था कि जबरन समायोजन से हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई शिक्षकों ने स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए सरकार से नीति बदलने की मांग की। लगातार बढ़ते विरोध और सुझावों के बाद सरकार ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। 31 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की कि अब सरप्लस शिक्षकों का समायोजन पूरी तरह ऐच्छिक (Voluntary) होगा। किसी भी शिक्षक को उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरे विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा।
अब कैसे होगा सरप्लस शिक्षकों का तबादला?
नई व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग ने स्पष्ट नियम तय किए हैं। किसी भी सरप्लस शिक्षक का जबरन स्थानांतरण नहीं होगा। शिक्षक स्वयं जिन विद्यालयों में जाना चाहते हैं, उन्हीं का चयन करेंगे। न्यूनतम एक और अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प दिया जा सकेगा। पोस्टिंग इन्हीं विकल्पों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होगी। यदि कोई शिक्षक आवेदन नहीं करता है तो उसे उसके वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहने दिया जाएगा। किसी भी शिक्षक को उसकी पसंद के बाहर किसी विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा।इस व्यवस्था से सरप्लस शिक्षकों में लंबे समय से बनी अनिश्चितता काफी हद तक समाप्त होने की उम्मीद है।
पहले क्या थी सरकार की योजना?
स्थानांतरण नीति के शुरुआती मसौदे में शिक्षा विभाग का उद्देश्य शिक्षक संख्या का संतुलन बनाना था। इसके तहत जहां शिक्षक अधिक थे, वहां से उन्हें स्वतः उन विद्यालयों में भेजा जाना था, जहां शिक्षकों की कमी है।विभाग का तर्क था कि इससे सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बेहतर होगी और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।हालांकि व्यवहारिक स्तर पर इस योजना को लेकर कई समस्याएं सामने आईं। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने बताया कि यदि उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा गया तो पारिवारिक जीवन, बच्चों की शिक्षा और दैनिक आवागमन प्रभावित होगा। इन्हीं कारणों से सरकार को अपनी नीति में संशोधन करना पड़ा।
शिक्षा मंत्री का बड़ा भरोसा
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुन रही है और लगातार उनका समाधान कर रही है। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 2026 तक शिक्षकों की सभी मांगों और शिकायतों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लगातार शिक्षक हित में निर्णय ले रही है। लेकिन इसके बाद शिक्षकों से भी अपेक्षा होगी कि वे विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करें।
सिर्फ सरप्लस नहीं, अन्य नियमों में भी मिली राहत
सरप्लस शिक्षकों के समायोजन में बदलाव के अलावा सरकार ने स्थानांतरण नीति में अन्य महत्वपूर्ण संशोधन भी किए हैं। सबसे पहले शनिवार को फिर से हाफ-डे स्कूल व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अलावा प्रोबेशन अवधि पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों को भी इस बार स्थानांतरण आवेदन का मौका दिया गया है। सरकार ने पांच वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी होने के बाद अनिवार्य तबादले की व्यवस्था में भी ढील दी है। अब पांच साल पूरे होने के बावजूद किसी शिक्षक का स्थानांतरण स्वतः नहीं किया जाएगा।
क्या होगा इसका असर?
नई नीति से सबसे अधिक राहत उन हजारों शिक्षकों को मिलेगी जिन्हें सरप्लस घोषित किए जाने के बाद जबरन स्थानांतरण का डर था। अब वे अपनी सुविधा, पारिवारिक परिस्थितियों और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार विद्यालय चुन सकेंगे।विशेषज्ञों का मानना है कि स्वैच्छिक स्थानांतरण व्यवस्था से एक ओर शिक्षकों में असंतोष कम होगा, वहीं दूसरी ओर विभाग भी पारदर्शी तरीके से रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती कर सकेगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि शिक्षा विभाग 31 अक्टूबर तक लंबित शिकायतों का समाधान कितनी तेजी से करता है और सरप्लस शिक्षकों के लिए नई व्यवस्था को कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर पाता है।
